मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आता म्हाडा, सिडको आणि महाप्रितची (महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान लिमिटेड) मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रखडलेले प्रकल्प निविदा न काढता या यंत्रणांच्या ताब्यात देत पूर्ण करून घेण्यात येणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास रखडलेल्या योजनेतील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘झोपु’ योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र त्याचवेळी अनेक योजना रखडल्या आहेत. झोपु योजनेसाठी परवानगी घ्यायची, मात्र प्रकल्प अर्धवट सोडून द्यायचे. तसेच झोपडय़ा पाडून रहिवाशांना बेघर करायचे, रहिवाशांचे घरभाडे बंद करायचे असे प्रकार मोठय़ा संख्येने विकासकांकडून केले जात आहेत. असे ५१७ प्रकल्प शोधून झोपु प्राधिकरणाने विकासकांना दणका देत प्रकल्प काढून घेतले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी आता प्राधिकरणाची धडपड सुरू आहे. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एकीकडे ३० विकासकांची नामसूची तयार करून त्याला राज्य सरकारची मान्यता घेतली आहे. दुसरीकडे प्रकल्प पूर्णत्वासाठी वित्तीय संस्थांनाही साकडे घातले आहे. दरम्यान, या उपाययोजनाही अपुऱ्या पडत असल्याने झोपु प्राधिकरणाने आणखी एक पर्याय पुढे आणला आहे. या योजना म्हाडा, सिडको आणि महाप्रितच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक प्रकल्प गेल्या दहा वर्षांपासून पूर्ण होत नसल्याने रहिवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे आता ५१७ योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाने म्हाडा, सिडको आणि महाप्रितची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास निविदा प्रक्रिया न करता ते यंत्रणेच्या ताब्यात दिले जातील. त्यासाठी झोपु आणि संबंधित यंत्रणा यांत करार केला जाणार आहे. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करून त्यास झोपु प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागेल. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्प विकसित करणाऱ्या यंत्रणेला पुनर्वसन घटक आणि विक्री घटक दोन्ही पूर्ण करावे लागतील. पुनर्वसन घटक पूर्ण झाल्यानंतर पुनर्वसन इमारती प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित कराव्या लागतील. विक्री घटकातून बांधकामाचा खर्च.. रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी, त्या पूर्ण करण्यासाठी येणारा बांधकाम खर्च संबंधित यंत्रणांना विक्री घटकाच्या विक्रीतून वसूल करता येईल. घरभाडे आणि संक्रमण शिबिरासाठीचा खर्चही विक्री घटकातील घरांच्या विक्रीतून प्राधिकरण वसूल करणार आहे. सर्वसामान्यांसाठी घरे उपलब्ध? पुनर्वसन आणि विक्री घटक अशा दोन्ही इमारतींच्या पूर्णत्वाची जबाबदारी म्हाडा, सिडको, महाप्रितवर असेल. त्यामुळे विक्री घटकातून मिळणाऱ्या घरांची विक्री पंतप्रधान आवास योजनेअंर्तगत खुल्या बाजारात करण्याची तरतूद यासंबंधीच्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. त्यामुळे झोपु योजनेतील विक्री घटकातून पहिल्यांदाच सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
