न्यायालयीन वादात घर अडकल्याने मुंबई मंडळाचा निर्णय

मुंबई : मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून सोडतीसाठी उपलब्ध झालेल्या मध्यम गटातील एका घरावर (संकेत क्रमांक ४६१) बृहतसूचीतील (मास्टरलिस्ट) रहिवाशाने दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या ४,०८३ घरांच्या सोडतीतून दादरमधील हे घर वगळण्यात आले आहे. न्यायप्रविष्ट असलेले हे घर सोडतीतून रद्द करण्याबाबतचे शुद्धीपत्रक शनिवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. या घरासाठीची अर्ज विक्री-स्वीकृती बंद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> लोअर परळमधील वृत्तपत्र विक्रेत्याच्या मुलीला दहावीच्या परिक्षेत ९४.८० टक्के गुण; दहा जणांच्या एकत्रित कुटुंबात राहून दुर्वा भोसलेने मिळविले अभुतपूर्व यश

expensive mandap in pm modi rally in yavatmal
मोदींच्या कार्यक्रमासाठी १३ कोटींचा सभामंडप! निविदा प्रक्रिया न राबविताच कामाला मंजुरी
Best Bus Monthly Pass Rate Increase Mumbai
बेस्टचा पास महागला; पासधारकांच्या खिशाला कात्री
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल
electricity
कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्याने राज्यातील वीज यंत्रणा सलाईनवर.. ‘या’ आहेत मागण्या…

मुंबई मंडळाच्या ४,०८३ घरांच्या सोडतीसाठीची अर्ज विक्री-स्वीकृतीची प्रक्रिया २२ मेपासून सुरू झाली असून ही प्रक्रिया २६ जूनपर्यंत सुरू रहाणार आहे. मात्र या सोडतीतील दादर परिसरातील (मध्यम गट – संकेत क्रमांक ४६१) सावित्री निवास आणि लक्ष्मी निवासमधील घरासाठी इच्छुक असलेल्यांना आता अर्ज करता येणार नाही. हे घर सोडतीतून रद्द करण्यात आले आहे.  दुरुस्ती मंडळाला पुनर्विकासाअंतर्गत मिळालेली १९ घरे मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहेत. मध्यम आणि उच्च गटातील ही घरे ताडदेव, भायखळा, वडाळा आणि दादर परिसरातील आहेत. मात्र या १९ पैकी संकेत क्रमांक ४६१ च्या घरावर बृहतसूचीतील एका रहिवाशाने दावा केला आहे. मूळ इमारतीत आपली सदनिका मोठ्या क्षेत्रफळाची होती.

हेही वाचा >>> जिद्दीच्या जोरावर रात्रशाळेच्या विद्यार्थ्यांची यशस्वी भरारी; मुंबई सेंट्रलमधील मॉडर्न रात्रशाळेचा दहावीचा निकाल १०० टक्के

बृहतसूचीतही आपल्याला मोठे घर मिळावे, अशी मागणी या भाडेकरूने केली आहे. तर या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या घराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना हे घर सोडतीत समाविष्ट करण्यात आले होते. न्यायप्रविष्ट असलेली ही सदनिका सोडतीत कशी समाविष्ट करण्यात आली? पुढे न्यायालयाने ही सदनिका या संबंधित रहिवाशाला देण्याचा निर्णय घेतला तर काय? असा सवाल उपस्थित करून संबंधित रहिवाशाने हे घर सोडतीत समाविष्ट करण्यास आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध केले होते. मंडळाने अखेर हे घर सोडतीतून वगळले असून या घरासाठीची अर्ज विक्री-स्वीकृती बंद केल्याची माहिती मंडळाच्या सह मुख्य अधिकारी निलिमा धायगुडे यांनी दिली. आतापर्यंत या घरासाठी काही अर्ज सादर झाले आहेत. त्यांचे काय करायचे याबाबतचा निर्णय समोवारी घेण्यात येईल, असेही धायगुडे यांनी सांगितले.