संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी कोटय़वधींचा निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाला भविष्यात आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागण्याची भीती वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. शासनाला कर्ज म्हणून दिलेली रक्कम लवकर परत न मिळाल्यास दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी मुदत ठेव मोडण्याची वेळ म्हाडावर येण्याची शक्यता आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. भविष्यात घरविक्रीतून म्हाडाला ही रक्कम मिळणार आहे. परंतु, सध्याच्या अटी- शर्तीनुसार पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचवेळी विक्री करावयाच्या इमारतींचेही काम सुरू केले जाणार आहे. चार वर्षे रखडलेला हा प्रकल्प सुरू झाला असला तरी बांधकाम खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेता म्हाडाला विनाकारण दोन ते तीन हजार कोटींचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. म्हाडाच्या तिजोरीत आज इतका निधी उपलब्ध नाही. मात्र अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ विक्रीतून म्हाडाला वेळोवेळी निधी मिळत असतो, असा दावा वित्त विभागाने केला आहे. म्हाडाकडे विविध मार्गानी निधी येत असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या भरमसाट वेतनाचा मोठा बोजा सहन करावा लागत आहे. हा खर्च भागविण्यासाठी म्हाडाला त्यांच्याकडे असलेल्या दोन हजार कोटींच्या मुदत ठेवींवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. म्हाडाने समृद्धी महामार्गासाठी १५०० कोटी, धारावी प्रकल्पातील रेल्वे भूखंड खरेदी करण्यासाठी ५०० कोटी, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प व गृहनिर्माण नियामकासाठी प्रत्येकी २०० कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत. पंतप्रधान अनुदान योजनेत शासनाचा वाटाही म्हाडाकडूनच उचलला जात आहे. गेल्या वर्षी म्हाडाच्या अर्थसंकल्पात हजार कोटींची तूट होती. यंदाचा अर्थसंकल्प दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा आहे. म्हाडाचे पत्रा चाळ, पहाडी गोरेगावसह अनेक प्रकल्प सध्या सुरू आहे. या प्रकल्पांसाठी म्हाडाने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असल्यामुळे म्हाडाला हा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. शासनाकडे असलेली थकबाकी वसूल होत नाही तोपर्यंत म्हाडाची आर्थिक चणचण कमी होणार नाही, असे वित्त विभागातील संबंधितांना वाटते. म्हाडाकडे वेळोवेळी निधीचा ओघ येत असतो. त्यामुळे म्हाडाने काळजी करण्यासारखे नाही, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र वित्त विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, म्हाडाची आर्थिक स्थिती नाजूक असून एकेदिवशी म्हाडाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याबाबतही अडचण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हाडाकडे दोन हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय विविध मार्गाने निधीचा ओघ सुरू असतो. बीडीडी चाळीच्या प्रकल्पांतून म्हाडाला निधी मिळणार आहेत. त्यासाठी विक्री करावयाच्या इमारतीचे प्लिंथपर्यंत बांधकाम झाल्यावर सोडत जारी करणे आदी प्रयत्न केले तर निधीचा ओघ सुरू राहणार आहे. - दिग्विजय चव्हाण, वित्त नियंत्रक
