मुंबई : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ला (म्हाडा) सदनिका सुपूर्द करण्याच्या प्रकरणात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी न करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एस. शेख यांनी दिले आहेत.
दखलपात्र गुन्हा असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा संदेश या निमित्ताने प्रसारीत होणे आवश्यक असल्याचे मतही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी पहिल्यांदा तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार विकासकांनी सुमारे एक लाख ३७ हजार ३२२ चौरस मीटर इतके चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला सुपूर्द न केल्यामुळे १४ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारीत केला होता.
या प्रकरणी त्यांनी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल केली. ही तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र या प्रकरणी दोन वर्षांहून अधिक काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काहीही कारवाई केली नाही. त्या काळात म्हाडाने दहा विकासकांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागात गुन्हे दाखल केले. मात्र याबाबत असमाधानी असलेल्या शेणॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सुमारे ३८९ विकासकांनी म्हाडाकडे सदनिका सुपूर्द केलेल्या नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे हे शक्य झाले असून या अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार चौकशी व्हावी, अशी मूळ तक्रार शेणॉय यांनी २०१६ मध्ये दाखल केली होती. या घोटाळ्यात म्हाडाचे अधिकारी गुंतलेले असून त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कारवाई व्हावी, यासाठी शेणॉय यांनी महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले होता.
मात्र तो अर्ज फेटाळण्यात आला. या विरुद्ध शेणॉय यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी गंभीर दखल घेत तत्कालीन लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. हे सर्व अधिकारी आता निवृत्त झाले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख यांनी आदेशात म्हटले आहे की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, हे दाखवून देण्याची वेळ आता आली आहे.
राज्याच्या महसुलाचे नुकसान करुन स्वत:चा फायदा करुन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचविणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची गरज आहे. त्यामुळे महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रार पुनरुज्जीवीत करुन संबंधितांविरुद्ध कारवाई सुरु करावी. तक्रारदार आणि साक्षीदारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची नोंद घेऊन आरोपींविरुद्ध प्रक्रिया सुरु करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
