मुंबई : गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून जबरदस्तीने संमतीपत्र घेण्यासह म्हाडाच्या बोधचिन्हाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी वांगणीतील गिरणी कामगारांच्या गृहप्रकल्पातील विकासकाविरोधात लवकरच गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसरीकडे या विकासकावर म्हाडाची कृपादृष्टी कायम असल्याचे चित्र आहे. वांद्र्यातील म्हाडा भवनाच्या आवारातील विकासकाचे कार्यालय हटविण्याचे म्हाडाने दीड वर्षांपूर्वी जाहीर केले होते. मात्र, अजूनही कार्यालय हटविण्यात आले नसून विकासक म्हाडा भवनात ठाण मांडून आहे. म्हाडा आवारातील कार्यालयात बसून त्याचे कर्मचारी आजही गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना जबरदस्तीने संमतीपत्र सादर करण्यास सांगत आहेत. त्यामुळे आता म्हाडाने या विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करावा आणि त्याचे कार्यालय तातडीने हटविण्याची मागणी होत आहे.
गिरणी कामगारांसाठी शेलू येथे ३० हजार आणि वांगणी येथे ५१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यानुसार वांगणीतील घरांच्या बांधकामाचे कंत्राट चढ्ढा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स यांना देण्यात आले आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या घरांसाठी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून संमतीपत्र सादर करून घेतले जात आहे. ज्यांना ही घरे पसंत असतील त्यांनीच संमतीपत्र सादर करावे; कामगारांवर कोणतीही जबरदस्ती नसून त्यांना इतर योजनेत समाविष्ट केले जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
असे असतानाही चढ्ढा डेव्हलपर्सकडून मागील कित्येक महिन्यांपासून जबरदस्तीने संमतीपत्र सादर करून घेतले जात आहे. वांगणी प्रकल्पात घर घेतले नाही तर तुम्हाला घर मिळणार नाही, अशी भीती घातली जात आहे. याला बळी पडून कामगार संमतीपत्र सादर करत असल्याच्या तक्रारी गिरणी कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी हाच विकासक संमतीपत्राच्या नावाखाली कामगारांकडून पैसेही उकळत होता. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याने हा प्रकार बंद केला. मात्र, जबरदस्तीने संमतीपत्र घेणे आजही सुरूच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या विकासकाकडून म्हाडाच्या नावाने कामगारांची फसवणूक केली जात आहे.
विकासकाला म्हाडा भवनाच्या आवारात कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली आहे. यासाठी कोणतेही भाडे घेतले जात नाही. या कार्यालयात बसून त्याचे कर्मचारी “आम्ही म्हाडातून बोलत आहोत” किंवा “आम्ही म्हाडाचे कर्मचारी आहोत” असे सांगत कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून जबरदस्तीने घरासाठी संमतीपत्र सादर करून घेत आहेत. इतकेच नव्हे तर म्हाडाच्या बोधचिन्हाचाही वापर या विकासकाकडून केला जात आहे. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा प्रसिद्ध केले आहे.
‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी म्हाडाने विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच कार्यालय हटविण्यात येईल, असे जाहीरही केले होते. मात्र, दीड वर्षानंतरही कार्यालय हटविण्यात आलेले नाही. आता जबरदस्तीने संमतीपत्र घेणे आणि म्हाडाच्या बोधचिन्हाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश म्हाडाला दिले आहेत. त्यानुसार लवकरच गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, म्हाडातील विकासकाच्या कार्यालयाचे काय, असा प्रश्न आता गिरणी कामगारांनी उपस्थित केला आहे. गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरूणकर यांनी म्हाडातील विकासकाचे कार्यालय तातडीने बंद करण्याची मागणी केली आहे.
याविषयी मुंबई मंडळातील संबंधित अधिकाऱ्याला विचारले असता, विकासकाला कार्यालयाची जागा कोकण मंडळाने दिली आहे. त्यामुळे भाडे वसुली किंवा त्याला हटविण्याबाबत आम्ही काहीही सांगू शकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तर कोकण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, म्हाडा भवनातील देखभाल-दुरुस्ती आणि भाडेवसुली यासंबंधीची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई मंडळाकडे असताना, मुंबई मंडळ मात्र आपली जबाबदारी टाळत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, चढ्ढा डेव्हल्पर्सचे डिम्पल चढ्ढा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी म्हाडाचे बोधचिन्ह याआधीच प्रकल्पाच्या जाहिरातीवरून हटविल्याचे सांगितले. तर म्हाडाला आपण दर महिन्याला भाडे अदा करत असून आपल्याकडे त्याची भाडेपावती आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भाडेपावतीची प्रत मागितली असता त्यांनी ती दाखवण्यास असमर्थता दर्शवली.
