वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादात अडकलेल्या ‘म्हाडा’ वसाहतींच्या अभिन्यासाचा (लेआऊट) मार्ग मोकळा झाला असून पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सहा लेआऊट तातडीने मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या सहा लेआऊटच्या मंजुरीसाठी आवश्यक माहिती तात्काळ पाठवावी, असे पत्र म्हाडाला दिले आहे. त्यामुळे प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाच्या वितरणाची प्रत्यक्षातील कार्यवाही पूर्ण होऊन म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा, यासाठी पालिकेने लेआऊट मंजुरीसाठी इमारत प्रस्ताव विभागाचा विशेष कक्ष स्थापन केला होता. ‘म्हाडा’ वसाहतींच्या १०४ लेआऊटपैकी ५२ लेआऊट या कक्षापुढे सादर करण्यात आले होते. परंतु तीन वर्षे होऊनही या कक्षाने काहीही निर्णय घेतला नाही.  दिरंगाईमुळे म्हाडाच्या माध्यमातून परडणारी घरे बांधण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नात मोठे अडथळे निर्माण झाले होते. यामुळे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पुढाकार घेऊन पालिका व म्हाडा अधिकाऱ्यांची बैठकीही घेतली होती. त्यानंतरही पालिकेकडून परवानगी देण्यात कुचराई केली जात होती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध केले होते. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच लक्ष घालून पालिका आयुक्त व म्हाडा उपाध्यक्षांना एकत्रित बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या आठवडय़ात या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली.

कुठले आहेत हे लेआऊटस् ..

जुहू विलेपार्ले स्कीम डेव्हलपमेंट (जुहू); सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, आजाद नगर (दोन्ही अंधेरी पश्चिम); पंतनगर (घाटकोपर पूर्व); नेहरूनगर (कुर्ला पूर्व) आणि कन्नमवारनगर (विक्रोळी).

म्हाडा लेआऊटना तात्काळ मंजुरी मिळावी आणि म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा व्हावा, असे आमचे प्रयत्न आहेत. सहा लेआऊट तात्काळ मंजूर झाले तर संबंधित वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. लेआऊट मंजुरी तात्काळ व्हावी यासाठी म्हाडाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आपली तयारी आहे

– संभाजी झेंडे, उपाध्यक्ष, म्हाडा.