मुंबई: सर्वसमावेशक गृहयोजनेत म्हाडाला दिलेल्या २० टक्क्यांतील घरांच्या किमतीत सोडतीअंती भरमसाट वाढ करण्याचा विकासकांचा पायंडा आता मोडीत निघणार आहे. सोडतीनंतर घरांच्या किमतीत मनमानीपणे करण्यात येणाऱ्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने नुकताच एक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.
या योजनेतील घरांसाठी म्हाडाने निश्चित केलेल्या किमतींवर केवळ पाच लाखांपर्यंतच अतिरिक्त रक्कम घेता येणार आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे अत्यल्प आणि अल्प गटाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत, परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली. मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व महापालिका क्षेत्रांत ही योजना लागू आहे.
विकासकांकडून गैरफायदा
नियमानुसार म्हाडाच्या सोडतीच्या किमतीवर वाहनतळ, जलतरण तलाव आणि इतर काही शुल्क घेण्याची मुभा विकासकाला आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेत खासगी विकासक घरांच्या किमतीत भरमसाट वाढ करीत असल्याने ही घरे विजेत्यांना परवत नाहीत. त्यामुळे विजेत्यांवर आर्थिक भार पडत आहे किंवा विजेत्यांना घर परत करावे लागत आहे.
