मुंबई : मुंबईमधील म्हाडाच्या अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांना सर्वाधिक मागणी असते. तर याच गटासाठी अधिकाधिक घरांची निर्मिती करून या घरांची विक्री सोडतीद्वारे परवडणाऱ्या दरात करण्याच्या उद्दिष्टानेच म्हाडाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र आता म्हाडाला आपल्या उद्दिष्टाचा विसर पडला आहे. कारण मागील काही वर्षांपासून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ होत आहे.

तर दुसरीकडे या गटातील घरे अधिकाधिक सोडतीत असणे आवश्यक असताना मागील काही वर्षांपासून अल्प-अत्यल्प गटातील घरांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना म्हाडाच्या माध्यमातूनही हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत नसल्याचे चित्र आहे. अशात आता २०२६ च्या २६४० घरांच्या सोडतीत अचानक बदल करून मुंबई मंडळाने उच्च गटातील घरांची संख्या २२९ वरून थेट ८३९ वर नेली आहे. उच्च उत्पन्न गटाला सर्वाधिक घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. तर दुसरीकडे अत्यल्प गटासाठी सोडतीत केवळ १४५ अर्थात ५.४९ टक्के घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. उच्च गटासाठीच्या घरांची टक्केवारी ३१.७८ टक्के अशी आहे. त्यामुळे अत्यल्प गटामध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

दोनदा मुदतवाढ

मुंबई मंडळाने ३० मार्चला २६४० घरांसाठी अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रियेस सुरुवात केली. ही प्रक्रिया २९ एप्रिलला संपुष्टात येणार होती. मात्र या सोडतीत अत्यल्प गटासाठी सर्वात कमी घरे समाविष्ट असल्याने सोडतीला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील घरांना सर्वाधिक मागणी ही अत्यल्प गटाकडून असते.

मुंबईत महिना ५० हजारांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या अधिक असून हाच गट अत्यल्प गटात मोडतो. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे घेणे अत्यल्प गटाला शक्यच नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या सोडतीचाच पर्याय या गटासाठी असतो. असे असताना मागील काही वर्षांपासून सोडतीतील अत्यल्प गटातील घरांची संख्या घटत चालली आहे. त्यामुळेच २६४० घरांच्या सोडतीत अत्यल्प गटासाठी केवळ १४५ घरे अर्थात ५.४९ टक्के उपलब्ध आहेत. त्यातही जी घरे आहेत ती महागडी असल्याचे म्हणत अनेकांनी सोडतीत अर्ज करणे टाळले आहे. तर उर्वरित अल्प आणि मध्यम गटातील घरेही प्रचंड महाग असल्याने या घरांनाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रियेस दोनदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर आली आहे.

६१० घरे उच्च गटात

कन्नमवार नगरमधील १२२१ घरांना प्रतिसादच मिळत नसल्याने काही दिवसांपूर्वी या घरांच्या किंमती साडेसात टक्क्यांनी कमी केल्या. १ कोटी ३४ लाख ते १ कोटी ३७ लाखांमध्ये ही घरे उपलब्ध करून दिली. मात्र यानंतरही घरांना प्रतिसाद न मिळाल्याने आता १२२१ घरांपैकी ६१० घरे बुधवारी मंडळाने उच्च गटात समाविष्ट केली आहेत. अचानक करण्यात आलेल्या या बदलामुळे इच्छुक, अर्जदार गोंधळले आहेत. मात्र त्याचवेळी म्हाडाच्या विसंगतीवरून नाराजीही व्यक्त होत आहे. कारण आता सोडतीत अत्यल्प गटासाठी केवळ ५.४९ टक्के घरे, अल्प गटासाठी ३२.५० टक्के घरे, मध्यम गटासाठी ३०.२३ टक्के घरे आणि उच्च गटासाठी ३१.७८ टक्के घरे उपलब्ध झाली आहेत. मध्यम आणि उच्च गटासाठी सर्वाधिक घरे असल्याने ही सोडत केवळ श्रीमंतांसाठीच असल्याची टीका होत आहे. अत्यल्प आणि अल्प गटाला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाचा म्हाडाला विसर पडल्याचा आरोपही होत आहे. तर अत्यल्प आणि अल्प गटामध्ये प्रचंड नाराजी असून म्हाडा विकासक होत असल्याचाही आरोप आता यानिमित्ताने होत आहे.

दरम्यान, उच्च गटातील घरे ६१० ने वाढवितानाच ही घरे केवळ १ कोटी ३४ लाख ते १ कोटी ३७ लाखांमध्ये उच्च गटाला सोडतीद्वारे वितरित केली जाणार आहेत. तर दुसरीकडे अल्प गटातील घरे २ कोटींमध्ये विकली जाणार असल्याने या विसंगतीवरही नाराजी व्यक्त होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी इच्छुकांची, अर्जदारांची असताना मुंबई मंडळाने केवळ कन्नमवार नगरमधील १२२१ घरांच्याच किंमती साडेसात टक्क्यांनी कमी केल्या. आता साडेसात टक्क्यांनी किंमतीत घट केलेल्या घरांपैकी ६१० घरे उच्च गटाला उपलब्ध करून दिली जात असल्याने नाराजी वाढत आहे. कारण उच्च गटाला आता विक्रोळीसारख्या ठिकाणी परवडणाऱ्या दरात घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे ही सोडत श्रीमंतांसाठीच असल्याचेही म्हटले जात आहे.

क्षेत्रफळाच्या मर्यादेचे म्हाडाकडून उल्लंघन

कन्नमवार नगरमधील ६१० घरे उच्च गटात समाविष्ट करताना मुंबई मंडळाने क्षेत्रफळाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. १६ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार उच्च गटातील घरांसाठी क्षेत्रफळाची मर्यादा ९० चौ. मीटरपेक्षा अधिक आहे. तर मध्यम गटासाठी ही मर्यादा ६० ते ९० चौ. मीटर अशी आहे. असे असताना कन्नमवार नगरमधील ७८.८५ ते ८०.१८ चौ. मीटरची घरे उच्च उत्पन्न गटासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. हे क्षेत्रफळाच्या मर्यादेचे उल्लंघन असल्याचेही म्हटले जात आहे.