मुंबई: मुंबईतील तीन महत्त्वाच्या अशा आदर्श नगर, वांद्रे रेक्लमेशन आणि सरदार वल्लभभाई पटेल नगर या पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तिन्ही पुनर्विकास प्रकल्पांना राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने या तिन्ही प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी मंगळवारी तीन स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
या तीन प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकांची नियुक्ती करून पुनर्विकास मार्गी लावला जाणार आहे. या तीन पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत १० हजारांहून अधिक सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तर या पुनर्विकासातून मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी घरे उपलब्ध होणार असून पाच हजार कोटींहून अधिकचा महसूलही मिळणार आहे.
वरळीतील आदर्श नगर, वांद्र्यातील वांद्रे रेक्लमेशन आणि अंधेरी पश्चिम येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर या म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास रखडलेला होता. हा रखडलेला पुनर्विकास मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार या तिन्ही पुनर्विकासाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने या प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. ही मान्यता मिळाल्यानंतर आता मुंबई मंडळाने या पुनर्विकासाच्या कामासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मंगळवारी तीन स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध केल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
निविदेनुसार बुधवारपासून (८ एप्रिल) निविदा सादर करण्यास बुधवारपासून (८ एप्रिल) सुरुवात होणार असून अंतिम मुदत ११ मे पर्यंत आहे. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम करून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानंतर नियुक्त विकासकाच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करून घेतला जाणार आहे. या आराखड्यास मान्यता घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष पुनर्विकासास सुरुवात होणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
आदर्श नगर पुनर्विकासाअंतर्गत ८६३ सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या सदनिकाधारकांना ८०० ते २५०० चौ. फुटांची घरे उपलब्ध होणार आहेत. वांद्रे रेक्लमेशनमधील ४ हजारांहून अधिक सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार असून या सदनिकाधारकांनाही मोठी घरे दिली जाणार आहेत. या तिन्ही पुनर्विकासातून मुंबई मंडळाला मोठ्या संख्येने अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील. ही घरे सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिली जातील. तर या पुनर्विकासातून मंडळाला ५ हजार कोटींहून अधिकचा महसूलही मिळणार आहे.
