म्हाडाचे दोन महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत; मुंबईतील १३२ एकरावरील पुनर्विकासासाठी कार्यादेश जारी न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) नियुक्ती करून मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून केला जात आहे. त्यानुसार वरळीतील ३४.३३ एकरावरील आदर्श नगर आणि वांद्रे पश्चिम येथील ९८.२७ एकरावरील वांद्रे रेक्लमेशन वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाने निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचे कंत्राटदार निश्चित केले आहेत. मात्र, या निविदा प्रक्रियेस गृहनिर्माण संस्थांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थांची याचिका फेटाळून लावत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला गृहनिर्माण संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानुसार बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्टपर्यंत म्हाडाला दोन्ही पुर्नविकास प्रकल्पाचे कार्यादेश जारी करता येणार नसल्याचे आदेश दिले आहे.

पुनर्विकास योजनेअंतर्गत स्वतंत्र भूखंडांचा सक्तीने एकत्रित पुनर्विकासात समावेश करून तृतीय पक्षामार्फत विकास करण्यात येत असल्याने आपल्या मालकी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या गृहनिर्माण संस्थांनी केला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा पुनर्विकास व्यापक जनहिताचा असल्याचे नमूद करत याचिका फेटाळल्या होत्या. या योजनेमुळे नागरी सुविधा अधिक सक्षम होतील, सर्वसामान्यांसाठी अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील आणि मूळ रहिवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र पुनर्विकासाचे कार्यादेश १३ ऑगस्टपर्यंत जारी करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता म्हाडाचे हे दोन पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे म्हाडासह रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.