मुंबई : शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) या पुनर्विकास प्रकल्पांना परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पाचा दर्जा दिला जावा, असे प्रस्तावीत केले आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. तसे झाल्यास जुन्या इमारतींचे प्रकल्प व्यवहार्य होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने अनेक सूचना केल्या असून त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
शहरात सुमारे १३ हजार ५०० च्या आसपास जुन्या इमारती सध्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) आणि ३३(९) या अंतर्गत जुन्या इमारतींचा पुनर्विकस केला जातो. या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, यासाठी म्हाडाने कायद्यातही सुधारणा केली आहे. याशिवाय आणखीही काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पाला परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पाचा दर्जा दिल्यास आर्थिकदृष्ट्या विकासकाला मोठा फायदा होऊन त्यामुळे प्रकल्प व्यवहार्य होऊ शकेल, असे स्पष्ट केले आहे.
या नियमावलीअंतर्गत जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींमधील भाडेकरुंचे पुनर्वसन मोफत करण्यात येते. या भाडेकरुंना मालकी तत्त्वावर घरे दिली जात असून ही संख्या लक्षणीय आहे. या भाडेकरुंचे सद्यस्थितीतील क्षेत्रफळ हे १०० ते ५०० चौरस फूट आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारीत तरतुदीनुसार, या भाडेकरुंना ३१५ ते ६०० चौरस फुटाची सदनिका पुनर्वसन प्रकल्पात दिली जाते. या प्रकल्पात विकासकाला मिळणारे चटईक्षेत्रफळ हे भाडेकरुंच्या संख्येवर अवलंबून असते. अशा प्रकल्पात भाडेकरुंचे पुनर्वसन केल्यानंतर शिल्लक राहणारे विक्रीयुक्त बांधकाम क्षेत्रफळाची टक्केवारी ५० पेक्षा अधिक असल्यास म्हाडा अधिनियमातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ म्हाडाला सुपूर्द करावे लागते.
पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना विकासकाला भाडेकरुंना भाडे व कॉर्पस निधी द्यावा लागतो तसेच या प्रकल्पासाठी नियोजन प्राधिकरण असलेल्या महापालिकेकडे विविध अधिमूल्यांचा भरणा करावा लागतो. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य होत नाही, अशा तक्रारी विकासकांच्या संघटनांनीही केल्या आहेत. अशा प्रकल्पात प्रामुख्याने भाडेकरुंच्या पुनर्वसनासाठी लागणारे चटईक्षेत्रफळ हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे विकासकांना मिळणारे विक्रीयुक्त चटईक्षेत्रफळ हे बऱ्याच वेळा ५० टक्के कमी असते. त्यामुळे प्रकल्प अव्यवहार्य होऊन रखडतात.
अशा वेळी हे प्रकल्प परवडणारे गृहप्रकल्प म्हणून घोषित केल्यास वस्तू व सेवा कर तसेच प्राप्तीकरात सवलत मिळू शकतो. त्यामुळे विकासकाला मोठा आर्थिक फायदा होऊन जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लागू शकतात, असा युक्तिवाद या प्रकरणी करण्यात आला आहे. याबाबत शासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला होता. जुन्या इमारतींचे प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावेत, यासाठी हे सूचविण्यात आल्याचे म्हाडातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.