मुंबई : राज्य शासनाने पुणे येथे वितरीत केलेल्या भूखंडावरील जिव्हाळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकल्पात खासगी विकासकाला झुकते माप दिल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांसह मुख्य वास्तुरचनाकार आणि इतर चौघा वास्तुरचनाकारांना निलंबित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. याबाबत कारवाईची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. दक्षता विभाग व म्हाडा यांनी परस्परविरोधी दावे केल्यामुळे हे प्रकरण चांगलेच गाजले आहे.
हा रिक्त भूखंड असतानाही ‘पुनर्विकास’ असा उल्लेख प्रस्तावात केल्यामुळे हा घोटाळा असल्याचा अहवाल दक्षता विभागाने दिला व कारवाईची शिफारस केली. परंतु ‘पुनर्विकास’ हा उल्लेख अनवधानाने आल्यामुळे हा घोटाळा होऊ नाही, असे म्हाडाचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून हे प्रकरण आल्यामुळे राज्य शासनानेही सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
या तक्रारीबाबत गृहनिर्माण विभागाने पहिल्यांदा विचारणा केल्यानंतर पुणे गृहनिर्माण मंडळाने १७ सप्टेंबर २०२५ मध्ये मेलद्वारे आपली बाजू सादर केली होती. परंतु हा मेल मिळाला नाही, असा दावा गृहनिर्माण विभागाने केल्यामुळे हा विषय वाढला. गृहनिर्माण विभागाने दक्षता विभागाला चौकशीचे आदेश दिले. दक्षता विभागाने चौकशी करुन गृहनिर्माण विभागाला सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन मुख्य अधिकारी, मुख्य वास्तुरचनाकारांसह सहा जणांवर शिस्तभंगाची आणि फौजदारी कारवाईची शिफारस केली. ही शिफारस गृहनिर्माण मंत्र्यांना सादर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने सादर केला. मात्र अशी कारवाई करण्याआधी म्हाडा उपाध्यक्षांचा अभिप्राय घेण्यात आला नाही तसेच दक्षता विभागानेही संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू न ऐकता एकतर्फी अहवाल सादर केला. मात्र मुळात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. सदनिकांच्या क्षेत्रफळ तसेच सदस्य संख्येत वाढ हे नियमानुसार असल्याचे म्हाडाने म्हटले आहे.
पार्श्वभूमी काय?
पुण्यातील भांबुर्डा येथे तीन हजार चौरस मीटर भूखंड जिव्हाळा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला २००२ मध्ये म्हाडा अधिनियम १६ अन्वये विशेषाधिकारात वितरीत करण्यात आला. या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सुरुवातीला ४१ सदस्य होते. २०२२ पर्यंत या भूखंडावर कुठलेही बांधकाम करण्यात आलेले नव्हते. त्याच वर्षात सहकारी संस्थेने विकासकाची नियुक्ती करुन हा ‘पुनर्विकास प्रकल्प’ असल्याचे भासवून तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळावे यासाठी अर्ज केला. शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पात ८० चौरस मीटरच्या सदनिका देय असतानाही कमाल १६० चौरस मीटरच्या सदनिकाही मंजूर करुन घेण्यात आल्या. मूळ ४१ सदनिकांऐवजी ८० सदनिकांच्या २३ मजली इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पाला पुनर्विकासासाठी असलेले तीन चटईक्षेत्रफळ लागू होत नाही. हा चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा असल्याची तक्रार भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी म्हाडाकडे केली. परंतु या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून संबंधित तक्रार मुख्य सचिवांमार्फत गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आली.
गृहनिर्माण विभागाने दक्षता विभागाला चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले. दक्षता विभागाने सादर केलेल्या चौकशीच्या अहवालाद्वारे पुणे गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी तसेच म्हाडाचे मुख्य वास्तुरचनाकार तसेच मुंबई व पुण्याती सहायक वास्तुरचनाकार अशा सहा अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याची शिफारस केली. याशिवाय संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचीही सूचना करण्यात आली. या प्रकरणी सर्व दोषींना निलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे आदेश गृहनिर्माण मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने म्हाडातील तत्कालीन मुख्य अधिकारी तसेच मुख्य वास्तुरचनाकारासह सहा जणांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश म्हाडाला जारी केले.
