गृहनिर्माणमंत्र्यांची घोषणा; परीक्षा लवकरच मुंबई : म्हाडा भरती परीक्षेची प्रक्रिया आता पूर्णपणे म्हाडाकडून राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार ही प्रक्रिया कशी राबवायची, याची चाचपणी म्हाडाकडून सुरू असून, या प्रक्रियेसाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीची निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी दिली. म्हाडा भरती परीक्षा गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ‘जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीस’ कंपनीला म्हाडा भरतीचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, या कंपनीने पेपर फोडण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी कंपनीच्या संचालकासह सहा जणांना अटक झाली. या गैरप्रकारानंतर परीक्षार्थींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. यापुढे भरती परीक्षा म्हाडाच्या माध्यमातूनच घेण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले. त्यानसार सोमवारच्या बैठकीत चाचपणी करण्यात आली. याआधी म्हाडाने अशाप्रकारे भरती प्रक्रिया स्वत: खासगी संस्थेच्या मदतीने राबविल्या आहेत. आयबीपीएससारखी कंपनी याचे उदाहरण आहे. त्यामुळे आता स्वत: परीक्षा घेण्यासाठी खासगी संस्थेची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ‘टीसीएस’च्या मदतीने ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा लवकरच आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. ‘जी. ए. सॉफ्टवेअर’ कंपनीला नोटीस भरती परीक्षेतील गैरप्रकारप्रकरणी ‘जी. ए. सॉफ्टवेअर’ कंपनीला लवकरच कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडाचे सचिव राजकुमार सागर यांनी दिली. पोलीस तपासात नेमके काय निष्पन्न होते, यावरही कंपनीविरोधात कोणती कारवाई करायची याचा निर्णय घेण्यात येईल. कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, यासाठीचे पत्रही लवकरच महाआयटीला पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत म्हाडाकडून पत्र आले तर आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया महाआयटीचे प्रसाद कोलते यांनी दिली. नऊ कोटींचा भुर्दंड : म्हाडा भरती परीक्षेसाठी परीक्षार्थींकडून आकारण्यात आलेले परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार असल्याचे आव्हाड यांनी जाहीर केले आहे. पुढील परीक्षेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे म्हाडाचे ९ कोटींचे नुकसान होणार आहे. म्हाडाच्या ५६५ जागांसाठी तब्बल पावणेतीन लाख अर्ज दाखल झाले होते. प्रत्येक परीक्षार्थीकडून २१० रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते.
