म्हाडा पुनर्विकासाला पुन्हा फटका बसणार! जुन्या प्रकल्पात नव्याने आरक्षणाची शिफारस

म्हाडा अधिनियम १६ अंतर्गत विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडांचे वितरण करण्यात आले आहे. या भूखंडांचे वितरण करताना आवश्यक ते आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही, अशी तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार गृहनिर्माण विभागाने अहवाल सादर केला आहे. भविष्यात अधिनियम १६ अंतर्गत होणाऱ्या सर्व नवीन भूखंड वाटपांमध्ये म्हाडा आणि राज्य शासन या दोघांसाठी प्रत्येकी दहा टक्के कोटा बंधनकारक करावा.

हा कोटा भूखंडांचा विकास सुरू करण्यासाठी देकार पत्र देताना लागू करावा, असे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. ही याचिका अंतिम टप्प्यात असताना याचिकाकर्त्याने आता नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन याचिकाकर्त्याने हे आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावे, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय मागासवर्गीयांसाठी आणखी २० टक्के अशा रीतीने एकूण ४० टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या भूखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाला फटका बसणार आहे.

विनियम १६ अंतर्गत मुंबईत सुमारे ६७ म्हाडा भूखंड वितरीत करण्यात आलेले आहेत. यापैकी वितरणाचे आदेश ५८ भूखंडांना देण्यात आले. त्यातही रद्द झालेले वा विकसित न झालेले दहा भूखंड पाहता प्रत्यक्षात ४८ असे भूखंड आहेत. यापैकी ३७ संस्थांनी शासन व म्हाडाला सदनिका सुपूर्द केलेल्या नाहीत. त्यापैकी २० संस्थांच्या देकार पत्रात तशी अटही टाकण्यात आली होती. परंतु त्याची त्यांनी पूर्तता केली नाही. म्हाडाने ठराव करुन ही अट शिथील केली तर काही प्रकरणात पाच टक्के प्रिमिअम आकारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

मात्र त्यास म्हाडाने शासनाची मान्यता घेतलेली नसल्यामुळे ते बेकायदेशीर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या भूखंडाचा पुनर्विकास करताना शासन न म्हाडाकडे दहा टक्के सदनिका सुपूर्द करण्याची अट टाकण्यात यावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र त्यामुळे या सर्व भूखंडांच्या पुनर्विकासाची शक्यता, किंमत व व्यवहार्यता अनिश्चित बनली आहे. जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या भूखंडांवर कोणतेही ठोस प्रस्ताव किंवा ऑफर देणे शक्य नसल्याची भूमिका विकासकांनी घेतल्याचे या संस्थेतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाने कोटा देण्याच्या बाजुने निर्णय घेतला तर या भूखंडाचा पुनर्विकास अशक्य असल्याचे या रहिवाशांनी सांगितले. दहा टक्के कोटा नियम फक्त भविष्यातील नवीन भूखंडांवर लागू करणे योग्य ठरेल. पूर्वी वाटप झालेल्या भूखंडांवर हा नियम लावणे योग्य ठरणार नाही. या जुन्या गृहनिर्माण संस्था आता अनेक वर्षांनंतर पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत आहेत.

त्यांच्यावर आता हा कोटा लावणे अन्यायकारक, अव्यवहार्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या अवघड ठरेल. त्यामुळे आधीच कठीण असलेला पुनर्विकास अजून कठीण, जवळपास अशक्य होईल, असे या संस्थांचे म्हणणे आहे. म्हाडा भूखंडांबाबत घेतलेला कोणताही निर्णय आपोआप महानगरपालिकेच्या भूखंडांनाही लागू होईल. तसे झाले तर या आदेशाचा परिणाम संपूर्ण मुंबई आणि इतर शहरांवर होईल, आणि संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.