प्रस्ताव मंजुरीच्या दरातही तीनपट वाढ निशांत सरवणकर मुंबई : म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास वेगाने मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असतानाच राज्य शासनाकडून वेळोवेळी जारी केलेल्या विविध शासन निर्णयांमुळे पुनर्विकास होण्याऐवजी तो रखडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पुनर्विकासाचा प्रत्येक प्रस्ताव शासनदरबारी पाठविण्याच्या नव्या फतव्यामुळे विकासक हैराण झाले असून अगोदरच प्रस्ताव मंजुरीचा दर तीनपट वाढल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प करायचा किंवा नाही, अशाच मन:स्थितीत सध्या विकासक आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर म्हाडा पुनर्विकास वेगाने व्हावा, असा ध्यास घेतल्यासारखे अनेक निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतले. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रलंबित सर्व मुद्दय़ांना हात घालत त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतले. यापैकी काही निर्णय विकासकांच्या फायद्याचे होते तर काही रहिवाशांच्या. परंतु म्हाडा पुनर्विकास वेगाने होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. पुनर्विकासाचा प्रत्येक प्रस्ताव हा प्रतिचौरस फुटाचा अनधिकृत दर दिल्याशिवाय मंजूर होत नाही, याची कल्पना असलेल्या विकासकांनी हा दर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच तीनपट वाढला तरी काकू न करता ते सहन केले. परंतु आता नव्याने आलेल्या फतव्यांमुळे ते संतप्त झाले आहेत. पुनर्विकासाच्या प्रत्येक देकार पत्राला शासनाची मंजुरी घेण्याच्या फतव्याला त्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प नक्कीच रखडण्याची शक्यता आहे. शासनदरबारी वजन ठेवल्याशिवाय काहीही हालचाल होत नाही, याची कल्पना असलेल्या या विकासकांनी या नव्या फतव्याला त्यामुळेच आक्षेप घेतला आहे. हे विकासक आज उघडपणे काहीही बोलायला तयार नसले तरी पुनर्विकास प्रकल्पात रस न घेण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. ‘देकारपत्राच्या फाइली गृहनिर्माण विभागामार्फतच मंजूर’ आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांच्या काळात चटईक्षेत्रफळ वितरणासाठी प्रति चौरसफुटाचा दर ठरलेला होता. अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच तो गोळा केला जात होता. आता तो दर तीनपट झाला आहे. विकासकांनीही हे करावेच लागते असे समजून ते मान्य केले. परंतु गेल्या महिन्याभरात जे फतवे गृहनिर्माण विभागाने जारी केले ते पाहता म्हाडा या यंत्रणेची आवश्यकता काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडाची प्रतिमा या अधिकाऱ्यांनीच बदनाम केली. त्यामुळेच देकारपत्राच्या फाइली गृहनिर्माण विभागामार्फतच मंजूर करण्याचा फतवा काढावा लागल्याचे समर्थन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना केले होते. मात्र सरसकट सर्व देकारपत्रासाठी मंजुरी घेण्याच्या हेतूबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.
