मुंबई : मुंबईसह राज्यात भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी मोठी मागणी असून नागरिकांना अधिकाधिक भाड्याची घरे सुलभ प्रक्रियेद्वारे उपलब्ध व्हावीत यासाठी म्हाडाने पुढाकार घेतला आहे. भाडेतत्त्वावरील घरांच्या निर्मितीसह त्यांच्या वितरणाचे अर्थात घरे भाड्याने देण्यासंबंधीचे सविस्तर धोरण म्हाडाने तयार केले असून या धोरणास लवकरच मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. दुसरीकडे आता म्हाडाने भाड्याच्या घरांच्या वितरणासाठी पोर्टल तयार करण्याची निविदा अंतिम करून टाटा कन्स्लटन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)ला कार्यादेश दिले आहेत. त्यानुसार आता दोन महिन्यांत पोर्टल तयार करून दिवाळीमध्ये ते कार्यान्वित करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यामुळे दिवाळीपासून मुंबईसह राज्यभरात भाड्याने घर देणे आणि भाड्याचे घर घेणे सोपे होणार आहे. भाडेकरारापासून ते घरभाडे अदा करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया या पोर्टलवर होणार असून नागरिकांची दलालांच्या जाचातून सुटका होणार आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरांमध्ये नवी पिढी मालकीच्या घरांपेक्षा भाड्याच्या घरात राहण्यास प्राधान्य देत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात आजघडीला २५ टक्के अर्थात १४ लाख १२ हजार कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहतात. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील घरांची मागणी वाढत आहे. तर दुसरीकडे भाडेकरू, घरमालक यांची अनेक विविध कारणांमुळे फसवणूक होते. घर भाड्याने देण्या-घेण्यात दलालांचा हस्तक्षेप असून भाडेकरू, घरमालकांची आर्थिक लूटही होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीला प्राधान्य दिले जात असून भाडेतत्त्वावरील घरांचे वितरण आणि इतर प्रक्रिया सरकारी नियंत्रणाखाली व्हावी यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार भाड्याच्या घराची सर्व प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने, मानवी हस्तक्षेप टाळून एका क्लिकवर करून देण्यासाठी पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याची सर्व जबाबदारी म्हाडाकडे सोपवली. त्यानुसार म्हाडाने पोर्टल तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून नुकतीच निविदा अंतिम करून पात्र कंत्राटदाराला कार्यादेश दिल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव यजस्वाल यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘आरटीसी अर्बन रिडेव्हलपमेंट परिषदे’त दिली.
टीसीएसला पोर्टल तयार करण्याचे काम देण्यात आले असून आता कार्यादेश जारी झाल्याने पोर्टल तयार करण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे. दोन महिन्यांत पोर्टल तयार होऊन ते कार्यान्वित होईल, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले. दिवाळीपासून हे पोर्टल कार्यान्वित होईल आणि राज्यभरातील नागरिकांना घर भाड्याने देणे-घेणे सोपे होईल. घर भाड्याने देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया या पोर्टलवर होईल. पोलिसांसह सर्व प्रकारचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही याच पोर्टलवरून उपलब्ध करून घेता येणार असून घरभाडे वसुलीही संगणकीय पद्धतीने या पोर्टलवरून करता येणार आहे. घरमालक आणि भाडेकरूची दलालीतून सुटका होणार आहे. तसेच फसवणुकीच्या प्रकारांना यापुढे आळा बसेल, असा दावा म्हाडाने केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशाप्रकारे पोर्टलद्वारे भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देणारे तसेच भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी स्वतंत्र धोरण लागू करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोर्टल दोन महिन्यांत तयार होणार असून यादरम्यान भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाला सरकारकडून मंजुरी मिळेल, अशी आशा आहे. त्यामुळे दिवाळीत पोर्टल कार्यान्वित होऊन धोरण लागू होईल, असेही म्हाडाकडून सांगण्यात आले.
