भाडेतत्त्वावरील घरांसाठीचे पोर्टल जूनमध्ये कार्यान्वित, पोर्टल तयार करण्यासाठी १४ कंपन्या स्पर्धेत

मुंबईसह एमएमआरमध्ये परवडणाऱ्या घरांची प्रचंड टंचाई आहे. तर दुसरीकडे खासगी विकासकांची शेकडो घरे रिक्त आहेत. रिक्त घरे महागडी असल्याने ती विकली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच मुंबईत नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि इतर कारणासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या सर्व घटकांना एमएमआरमध्ये सामावून घेण्यासाठी, त्यांना परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आपल्या गृहनिर्माण धोरणात घेतला आहे. तसेच एमएमआर ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने भविष्यात नोकरी, शिक्षण आणि इतर कारणाने येणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या आराखड्यातही भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

निविदेला चांगला प्रतिसाद

भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. म्हाडाने धोरण तयार केले असून हे धोरण मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या धोरणाला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता म्हाडाने भाडेतत्त्वावरील घरांच्या वितरणासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याच्या कामाला वेग दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी म्हाडाने पोर्टल विकसित करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेस चांगला प्रतिसाद मिळाला असून १४ कंपन्यांनी निविदा सादर केल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. टीसीएससह अन्य कंपन्यांच्या या निविदा आहेत.

भाडेकरूंची फसवणूक टळेल

प्राप्त निविदांची छाननी सध्या सुरू असून आठवड्याभरात निविदा अंतिम होण्याची शक्यता आहे. निविदा अंतिम झाल्यानंतर पोर्टल तयार करून त्याच्या चाचण्या घेऊन जूनपर्यंत पोर्टल कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. धोरणास मंजुरी मिळाल्यानंतर पोर्टलवरून भाडेतत्त्वावरील घरांचे वितरण सुरू केले जाणार आहे. परवडणाऱ्या दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. असे झाल्यास भाडेकरूंना कोणत्याही मध्यस्थाची, दलालाची गरज भासणार नाही. सरकारी पोर्टलवरून पारदर्शकपणे आणि सुलभरित्या भाड्याने घर घेता येणार आहे. यामुळे भाडेकरूंची फसवणूक टळणार असून भाडेकरूंना संरक्षणही मिळणार आहे.