मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पाहणीतील तथ्य; निविदा काढून विकासक नेमणार भेंडी बाजार येथील हुसैनी इमारत कोसळल्यानंतर अधिक जागरूक झालेल्या शासनाने शहरातील विशेषत: दक्षिण मुंबईतील तातडीने पुनर्विकास आवश्यक असलेल्या पाच ते सहा हजार इमारतींची यादी तयार केली आहे. या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास विकासक करीत असले तरी हे प्रकल्प काही वर्षे रखडले आहेत. अशा प्रकल्पातील विकासकांना काढून टाकून निविदा काढून म्हाडामार्फत या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. १९४० पूर्वीच्या सुमारे १२ हजार इमारतींचा म्हाडाने आढावा घेतला आहे. यापैकी पाच ते सहा हजार इमारती मजबूत असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. ७०० हून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) आणि (९) अंतर्गत पुनर्विकास सुरू आहे. प्रत्यक्षात मोडकळीस आलेल्या आणि तातडीने पुनर्विकासाची आवश्यकता असलेल्या सहा ते सात हजार इमारती आहेत, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. दरवर्षी म्हाडामार्फत यापैकी अत्यंत धोकादायक इमारतींची यादी घोषित करण्यात येते. या इमारती रिक्त करण्यासाठी म्हाडामार्फत नोटीस जारी केली जाते. तरीही रहिवाशी इमारत रिक्त करीत नाहीत, असा अनुभव आहे. या इमारती रिक्त करण्यासाठी गेलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना रहिवाशांकडून विरोध केला जातो. बऱ्याच वेळा वयोवृद्ध नागरिक, महिला आडकाठी आणतात. पोलिसांकडूनही बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने म्हाडा अधिकाऱ्यांना हात हलवत परतावे लागते. त्यापेक्षा या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास कसा होईल, या दिशेने या बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आठ आमदारांचीही समिती तयार करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंत्र्याच्या बैठकीला हे आमदारही उपस्थित होते. मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांसाठी शहरात संक्रमण शिबिरेही उपलब्ध नाहीत. उपनगरातील संक्रमण शिबिरात जाण्यास रहिवासी तयार नाहीत. अशा वेळी अधिकाधिक संक्रमण शिबिरे शहरातच उपलब्ध कशी होतील, या दिशेनेही या बैठकीत चर्चा झाली. मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास विकासक वेळेत करीत नसेल तर त्याला काढून टाकण्याची तरतूद नाही. हा विकासक बदलणे आणि निविदा काढून पुनर्विकास मार्गी लावणे आदी बाबींवरही या बैठकीत चर्चा झाली. ‘हुसैनी’सारखी दुर्घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी अशा अत्यंत धोकादायक इमारती ओळखून तेथील रहिवाशांना तातडीने रिक्त करण्याची प्रक्रिया राबविली जावी, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने आवश्यक आहे. त्या दिशेने काय करता येईल, यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत आमदारांची समितीही नेमण्यात आली आहे. याबाबत शासन स्तरावर निर्णय अपेक्षित आहे. -सुमंत भांगे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ
