मुंबई : दक्षिण मुंबईतील १२ हजार २५२ उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करून अतिधोकादायक इमारतींचा शोध घेण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने घेतला आहे. या कामासाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती करुन एप्रिलपासून प्रत्यक्ष संरचनात्मक तपासणी करण्याच्या कामास सुरुवात करण्याचे दुरुस्ती मंडळाचे नियोजन आहे. त्यानुसार शनिवारी मंडळाकडून चार विभागातील इमारतींच्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. चार खासगी कंपन्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये कामास सुरुवात केली जाणार आहे. एका वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे. आजच्या घडीला दक्षिण मुंबईत १२ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून त्या सर्वच जुन्या झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. यातील बहुतांश इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे अतिधोकायदायक इमारतींचा शोध घेण्यासाठी मंडळाने या इमारतींची संचरनात्मक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या वर्षी पहिल्या टप्प्यात एक हजार इमारतींच्या तपासणीस सुरुवात केली. अंदाजे ६६० इमारतींची तपासणी पूर्ण झाली. त्यात ९५ इमारती अतिधोकादायक आढळल्या. या इमारतींविरोधात ७९(अ) ची कारवाई करुन या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावला जाणार होता. मात्र ७९ (अ)ची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्याने ही प्रक्रियाच ठप्प झाली असून सध्या ७९ (अ)चे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी दुसरीकडे लाखो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहत आहेत. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारती शोधून काढणे आणि त्यांच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने दुरुस्ती मंडळाने नव्याने इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चार विभागात उपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश असून विभाग १ मध्ये ए आणि सी वाॅर्डमधील, विभाग २ मध्ये डी आणि जी दक्षिण वाॅर्डमधील इमारतीत येतात. तर विभाग ३ मध्ये बी आणि ई वाॅडमधील तसेच विभाग ४ मध्ये एफ उत्तर, एफ दक्षिण आणि जी उत्तर वाॅर्डमधील इमारतींचा समावेश आहे. तेव्हा या चार विभागातील इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीसाठी दुरुस्ती मंडळाने चार स्वतंत्र निविदा मागविल्या आहेत. त्यामुळे चार विभागासाठी चार खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करत संरचनात्मक तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.
मार्चपर्यंत निविदा अंतिम करुन एप्रिलपासून संरचनात्मक तपासणीच्या कामास सुरुवात करण्यात येईल. वर्षभरात संरचनात्मक तपासणी पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या तपासणीनंतर अतिधोकादायक, धोकादायक, तातडीने दुरुस्ती करणे अशी विभागणी इमारतींची केली जाणार आहे. दुरुस्तीची गरज असलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीला सुरुवात केली जाणार आहे. तर अतिधोकादायक इमारतींच्या बाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. मात्र अतिधोदायक इमारतींचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे म्हणत मंडळाने संरचनात्मक तपासणीचा निर्णय घेतला असून याचा पुढे फायदा होईल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तातडीने पुनर्विकास हाती घेता येईल असेही अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
