मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मार्चमध्ये मुंबईतील विविध ठिकाणच्या घराच्या सोडतीसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई मंडळ तयारी लागले आहे. मात्र सोडतीसाठी पुरेशी तयार घरे नसल्याने आता म्हाडाने निर्माणाधीण प्रकल्पातील घरांचा सोडतीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी सोडतीत मोठ्या संख्येने निर्माणाधीन प्रकल्पातील घरांचा समावेश सोडतीत असणार आहे. या घरांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात म्हाडाकडून बदल केले जाणार आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे विकासकाप्रमाणे विजेत्यांकडून घराची विक्री किंमत टप्प्याटप्प्याने वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी सोडतीतील विजेत्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल, मात्र हक्काच्या घरात राहण्यास जाण्यासाठी त्यांना बराच वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.

मुंबई मंडळाच्या घरांना मोठी मागणी असून इच्छुकांचे सोडतीकडे लक्ष लागलेले असते. सोडतीत २०२५ मध्ये खंड पडला आणि सोडत लांबली. पण २०२६ मध्ये सोडत काढण्याचा निर्धार म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी केला आहे. त्यानुसार मार्चपर्यंत सोडतीची जाहिरात प्रसिद्ध करून एप्रिलमध्ये सोडत काढण्याचे निर्देश त्यांनी मंडळाला दिले आहेत. त्याप्रमाणे मुंबई मंडळ आता कामाला लागले आहे. सर्व विभागीय मंडळाकडून चालू आणि निर्माणाधीन प्रकल्पांची यादी मागवण्यात आली आहे. त्यानंतर घरांची निश्चिती करून घरांची अंतिम संख्या ठरविण्यात येणार आहे. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ ते ५ हजार घरांसाठी सोडत काढण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. मात्र सोडतीसाठी पुरेशी तयार घरे नसल्याने मंडळाची कोंडी झाली आहे. ही कोंडी दूर करण्यासाठी सोडतीत तयार घरांसह निर्माणाधीन घरांचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती जयस्वाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

विक्रोळी कन्नमवार नगर येथे अंदाजे १३०० घरांचे काम सुरू असून त्यापैकी केवळ ८४ घरे तयार आहे. तर प्रतीक्षा नगरमधील अंदाजे ५००, तर गोरेगाव, सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) येथील अंदाजे २५०० घरांची कामे सुरू आहेत. यातील कन्नमवारनगरमधील अंदाजे १२०० घरे एक ते दीड वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तर पत्राचाळीतील घरे २०२९ मध्ये पूर्ण होणार आहेत.

या घरांचा सोडतीत समावेश करण्यासाठी काही बदल करण्याच्यादृष्टीने काम सुरू आहे. या बदलानुसार विकासकाप्रमाणे विजेत्यांकडून घराची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. प्रकल्पातील इमारतीच्या बांधकामाचे टप्पे तयार केले जातील.

ते टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर निश्चित अशी रक्कम वसूल केली जाणार आहे. म्हणजेच २० मजली इमारत असल्यास पायापर्यंतेच काम झाल्यास २० टक्के रक्कम, त्यानंतर सात मजल्यापर्यंत काम झाल्यास पुढील २० टक्के, १४ मजल्यापर्यंत काम झाल्यास २० टक्के, इमारत पूर्ण झाल्यास २० टक्के आणि इमारतीला निवासी दाखला मिळाल्यानंतर शेवटची २० टक्क्यांची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्ये सोडत निघाली तरी विजेत्यांना २०२७ ते २०२९ पर्यंत घराच्या ताब्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या नव्या पद्धतीला विजेत्यांचा कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.