मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थनगरमधील पत्रा चाळ प्रकल्पाचा ताबा आपल्याकडे घेत पुनर्वसन सदनिका बांधण्यासाठी म्हाडाने पुढाकार घेतला असला तरी या प्रकल्पात खुल्या विक्रीच्या सदनिका खरेदी करणाऱ्या सुमारे ३०० जणांवर म्हाडाच्याच एका निर्णयामुळे रस्त्यावर येण्याची पाळी आली आहे. सदनिकेपोटी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम भरूनही गेल्या पाच वर्षांत तयार असलेल्या घरांचा ताबा त्यांना मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यातच हा प्रकल्प दिवाळखोर घोषित झाल्याने राष्ट्रीय कंपनी लवादापुढे सुनावणी सुरू आहे. पत्रा चाळ घोटाळय़ाप्रकरणी हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. व संचालकांविरुद्ध (एचडीआयएल) सक्तवसुली संचालनालयामार्फत कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणात मूळ ६७२ रहिवाशांसाठी पुनर्वसनाच्या इमारती न बांधता विकासक मे. गुरुआशीष कन्स्ट्रक्शन कंपनीने (ज्यात एचडीआयएलचे संचालक समाविष्ट झाले) या प्रकल्पात नऊ विकासकांना सामावून घेतले आणि दोन हजार कोटी मिळविले, असा आरोप आहे. त्यापैकी एक असलेल्या कल्पतरू समूहानेही गुंतवणूक करून खुल्या विक्रीसाठी असलेल्या इमारती उभारल्या. यासाठी सुमारे ३०० सदनिकांची विक्री केली. मुळात पुनर्वसनाच्या सदनिका तयार नसतानाही करारनाम्यातील अट डावलून या विक्रीला म्हाडाने परवानगी दिली होती. पुनर्वसन इमारती तयार नसतानाही वा पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा दिलेला नसतानाही तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्षांनी या विक्रीस परवानगी दिली होती. ही परवानगी बेकायदा असल्याचे मत म्हाडाने मागविलेल्या कायदेशीर सल्लागारांनी व्यक्त केले होते. या परवानगीमुळेच या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या विकासकांनी सदनिकांची सर्रास विक्री केली. आता म्हाडाकडून पत्रा चाळ प्रकल्प हा घोटाळा असल्याचे स्पष्ट करीत आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हाही नोंदविण्यात आला आहे. या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशीही सुरू केली आहे. मात्र आता या प्रकल्पात पैसे गुंतविणारे रहिवासी अडचणीत आले आहेत. असे सुमारे ३०० रहिवासी असून त्यांनी महारेरामध्येही तक्रार केली आहे. परंतु त्यांची याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास महारेराला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे हे सर्व रहिवासी अस्वस्थ झाले आहेत. म्हाडाचे नुकसानच.. पत्रा चाळीतील मूळ ६७२ रहिवाशांच्या पुनर्वसन इमारतीचे तसेच म्हाडाच्या हिश्शातील भूखंडावर ३०६ सदनिकांच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करणे याला म्हाडाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. रहिवाशांचे भाडेही म्हाडाला द्यावयाचे आहे. या रहिवाशांच्या थकीत भाडय़ासाठी कंपनी विधि न्यायाधिकरणाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य बनविण्याची जबाबदारी म्हाडावर आहे. या प्रकल्पातील कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१०० कोटींची गरज आहे. म्हाडाने विक्रीची परवानगी दिली नसती तर आज ही वेळ ओढवली नसती, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ज्या इमारती तयार आहेत त्या इमारतींच्या तीन विकासकांनी आपल्या दायित्वाची रक्कम म्हाडाकडे जमा करावी. त्यानंतर समझोता करार करून तो उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल - योगेश म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ
