निशांत सरवणकर २०१६ पासून सुरू झालेल्या बीडीडी चाळ प्रकल्पाला विलंब लागत असल्याने म्हाडावरील खर्चाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. विक्री करावयाच्या निवासी तसेच अनिवासी सदनिका तयार होण्यास वेळ असल्याने कंत्राटदारांची देयके चुकविण्यासाठी म्हाडाला तात्काळ पैशांची गरज आहे. त्यासाठी म्हाडाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज एक टक्का दराने मिळावे, असा आग्रह धरला आहे. याशिवाय या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४८ हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत येऊ नये यासाठी म्हाडाला कर्जरोखे, मुदत कर्जासाठी शासनाची परवानगी हवी आहे. तसे प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठविले जाणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्पातून होणाऱ्या नफ्यापैकी ७० टक्के रक्कम शासनाला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा प्रकल्पात म्हाडाच्या हाती फारसे काही लागणार नसल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकल्पात म्हाडाला पूर्वी नऊ हजार कोटी फायदा होणार होता तो आता तीन-साडेतीन हजार कोटींच्या घरात जाईल, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मान्य केले होते. वरळी येथे पुनर्वसनातील इमारतीचे काम सुरू आहे. इमारतीच्या एका विंगचे काम तिसऱ्या मजल्यापर्यंत झाले आहे, तर उर्वरित चार विंगच्या इमारतीच्या पायापर्यंत काम झाले आहे. वरळी येथे पहिल्या टप्प्यात ३४ चाळींतील दोन हजार ५२० रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. नायगाव येथील २३ चाळींतील १८२४ रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी फक्त खोदकाम सुरू झाले आहे, तर एन. एम. जोशी मार्ग येथील प्रकल्पात पुनर्वसन इमारतीच्या पाइिलगचे काम सुरू आहे. सात वर्षांनंतरही म्हणावा तसा वेग या प्रकल्पाने पकडलेला नाही. तरीही नियोजित सात वर्षांत पुनर्वसनाच्या इमारती तयार होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील एकूण १३ हजार ५४४ रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी फक्त तीन हजार ११६ संक्रमण सदनिका उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्यासाठी संक्रमण सदनिका किंवा रहिवाशांना किती भाडे द्यायचे हा मुद्दाही या बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रकल्पासाठी म्हाडाला सुरुवातीच्या काळात काही हजार कोटींची गरज आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात विक्रीसाठी व्यापारी गाळे तयार होण्याची शक्यता आहे. हे गाळे लिलावाद्वारे वा निविदेद्वारे विकण्याची परवानगीही शासनाकडे मागण्यात आली आहे.
