लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने नव्याने धोरण जाहीर केले असून आता या जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी सात प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ पूर्ण करणार आहे. या सात प्रकल्पांचे भूखंड संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यानुसार रीतसर निविदा मागवून म्हाडामार्फत या रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.
शहरात सध्या १३ हजार ३०९ उपकरप्राप्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत राज्य शासनाने आठ आमदारांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला असून त्यानुसार नवे धोरण जारी केले आहे. या नव्या धोरणाअंतर्गत म्हाडा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. म्हाडा कायद्यात ७७, ७९ (अ) आणि ९१ (अ) अशा नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाही राज्य शासनाने जारी केल्या आहेत. त्यानंतर दुरुस्ती मंडळाने रखडलेल्या ६७ प्रकल्पांपैकी सात प्रकल्पांचे भूखंड संपादित करण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली. यापैकी १७ प्रकल्पात विकासकांनी रहिवाशांना भाडे अदा केले आहे व काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही प्रकल्पातील विकासकांनी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. तो त्यांना देण्यात आला आहे. त्यानंतर मात्र नव्या तरतुदींनुसार दुरुस्ती मंडळाकडून कारवाई केली जाणार असल्याचेही डोंगरे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-सिद्धीविनायक न्यासाचा जीवरक्षकांना मदतीचा हात
इमारत धोकादायक होऊनही ती दुरुस्त करण्यासाठी वा पुनर्विकासासाठी पुढे न आलेल्या मालकांना आता इमारतीचा पुनर्विकास करावा लागणार आहे. महापालिका वा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतीच्या मालकाने सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीपत्रासह पुनर्विकास प्रस्ताव इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडे सादर न केल्यास रहिवाशांच्या नियोजित गृहनिर्माण संस्थेला संधी देण्यात येणार आहे. रहिवाशांच्या गृहनिर्माण संस्थेनेही सहा महिन्यांत ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीपत्रासह पुनर्विकास प्रस्ताव मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. असा प्रस्ताव निश्चित वेळेस न सादर केल्यास म्हाडाला अर्थात दुरुस्ती मंडळाला संबंधित इमारत आणि भूखंड ताब्यात घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. असे सात प्रकल्प सध्या म्हाडा ताब्यात घेणार आहे.
आणखी वाचा-मुंबई:क्षयरोगाची औषधे डिसेंबरपर्यंत मिळणे अवघड; क्षयराग समन्वयक, संस्थाचा आरोप
नव्या तरतुदी काय?
कलम ७७ : या कलमानुसार इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाला अपूर्ण व बंद पडलेले प्रकल्प पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्राप्त. ७९ (अ) : महापालिका कायदा कलम ३५४ अन्वये धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि ९१ (अ) : या पुनर्विकासासाठी आवश्यक रहिवाशांची संमती ७० टक्क्यांवरून ५१ टक्के करणे तसेच भूसंपादन व रहिवाशांचे तात्पुरते व कायमस्वरुपी पुनर्वसन आदी बाबींशी संबंधित.
सात प्रकल्प कोणते?
पानवाला चाळ क्र. २ व ३, तारानाथ निवास (लालबाग), आर. के. बिल्डिंग क्रमांक १ व २, स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग (दादर पश्चिम), नानाभाई चाळ (परळ व्हिलेज), जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (माहिम) आणि म्हात्रे बिल्डिंग (गिरगाव).
