महिनाभरात धोरण; स्वतंत्र विकास नियमावली तयार करणार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्वकिासाबाबत मंत्रिमंडळाची टिप्पणी तयार करण्यात आली असून महिन्याभरातच हे धोरण जाहीर केले जाईल. म्हाडाच्या माध्यमातूनच हा पुनर्विकास केला जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र विकास नियमावली तयार केली जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्वकिासाबाबतचा प्रश्न अमिन पटेल, आशीष शेलार, कालिदास कोळंबकर, अजय चौधरी, राज पुरोहित, अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला होता. बीडीडी चाळींच्या पुनर्वकिासाबाबत शासन सकारात्मक असून या संदर्भातला निर्णय मंत्रिमंडळ बठकीत येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल. मुंबई विकास विभागामार्फत १९२१-१९२५ दरम्यान औद्योगिक कामगारांच्या निवासासाठी मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी (डिलाइल रोड) व शिवडी येथे एकूण ९३ एकर जागेवर २०७ इमारती बांधण्यात आल्या असून त्यामध्ये एकूण १६ हजार ५५४ गाळे असल्याची माहिती वायकर यांनी दिली. या चाळींत पोलिसांच्याही काही सदनिका असून चाळींच्या पुनर्वकिासानंतर त्या सदनिका गृह खात्याकडे सोपविण्यात येतील. इमारतींचा पुनर्वकिास करताना विकास नियोजन नियमावलीमध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे का हेसुद्धा तपासून पाहण्यात येत आहे. शिवडी येथील बीडीडी चाळी या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर (केंद्र शासन) असल्याने तेथील रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन वायकर यांनी दिले. त्याचबरोबर बीडीडी चाळींचा पुनर्वकिास करताना स्थानिक आमदार तसेच लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
