मुंबई : मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीच्या आदर्श नगर परिसरातील ५० ते ६० वर्षांपूर्वीच्या मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या पाच हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी निविदाही काढल्या आहेत. तथापि, प्रस्तावित पुनर्विकासाचा व्याप्ती लक्षात घेऊन त्यासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरीय भागांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने, शासनाने ”म्हाडा”च्या मुंबई मंडळाद्वारे, १९५० ते १९६० या कालावधीत मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी ५६ वसाहती उभ्या केल्या. या वसाहतींमध्ये अंदाजे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. सदर इमारती या ५० ते ६० वर्षे जुन्या झाल्या असल्यामुळे, तेथील काही मोडकळीस आल्या आहेत आणि त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. परिणामी, या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे आता अत्यावश्यक बनले असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती नाकारताना नोंदवले.
या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाबाबतच्या सरकारच्या २५ एप्रिल आणि १५ डिसेंबर रोजीच्या निर्णयाला प्रकल्पाचा भाग असलेल्या काही गृहनिर्माण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांची खंडपीठाने दखल घेतली व या याचिकांवर आपण अंतिम सुनावणी घेणार आहेत. तथापि, अंतिम सुनावणी घेईपर्यंत ७ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेल्या आणि २० मे रोजी उघडल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या या निविदांना या टप्प्यावर स्थगिती देण्यास आपण इच्छुक नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. निविदा अंतिम होऊन कंत्राट प्रदान होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे, निविदा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली, तर याचिकाकर्त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
समूह पुनर्विकासामागील कारण स्पष्ट
म्हाडा वसाहतीतील पाच हजार इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाच्या आवश्यकतेमागील कारण शासननिर्णयात नमूद केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीस्थित आदर्श नगर येथील दोन म्हाडा वसाहतीतील इमारतींचा पुनर्विकास हा एकात्मिक/समूह पुनर्विकास पद्धतीद्वारे केला जाणार आहे. या वसाहतींतील पायाभूत सुविधांचा नियोजित पुनर्विकास करणे महत्त्वाचे असून तो केवळ एकात्मिक / समूह पुनर्विकासाद्वारेच प्रभावीपणे साध्य केला जाऊ शकतो, त्यामुळे या वसाहतीतील वैयक्तिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे किंवा स्व-पुनर्विकासाचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.
बृहन्मुंबई आणि उपनगरीय क्षेत्रांमध्ये २० एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या म्हाडा वसाहतींची एकात्मिक / समूह पुनर्विकास हाती घेण्यासाठी या शासननिर्णयाद्वारे एक धोरण निश्चित करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच याच सर्व पार्श्वभूमीवर समूह पुर्विकासासाच्या निविदांना स्थगिती नाकारली.
मालमत्ता पुनर्विकासाचा अधिकार हिरावल्याचा दावायाचिकाकर्त्या गृहनिर्माण संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, समूह पुनर्विकासाशी संबंधित दोन्ही शासननिर्णय हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३००ने दिलेल्या मालमत्तेचा अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहेत. तसेच ते विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील (डीसीपीआर) तरतुदींचेही उल्लंघन करतात. जमिनी म्हाडाच्या मालकीच्या असल्या तरी, इमारती वैध भाडेपट्ट्यांनुसार बांधण्यात आल्या असून ते अजूनही अंमलात आहेत आणि सदर भाडेपट्ट्यांनुसार याचिकाकर्त्या सोसायट्यांना मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार आहे.
तथापि, हा अधिकार शासननिर्णयांद्वारे मनमानी पद्धतीने काढून घेण्यात आला आहे. हे शासन निर्णय केवळ डीसीपीआरच्या वैधानिक तरतुदींच्या पलीकडचे नाहीत, तर निविदा दस्तऐवजात अशा अटी नमूद केल्या आहेत ज्या शासन निर्णयांमध्ये दिलेल्या नाहीत,” असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
