मुंबई : राज्य सरकारच्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या कोकण मंडळाला घरे देण्यास मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची टाळाटाळ सुरूच आहे. ही योजना लागू झाल्यापासून या पालिका क्षेत्रात २० टक्के योजनेतील एकही घर कोकण मंडळाला मिळालेले नाही. तर घरे मिळावी यासाठी मंडळाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या १० लाखांच्या आत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून पालिकेकडून घरे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
तर १० लाखांच्या वर लोकसंख्या नसताना आपली पालिका १० लाखांच्या वरील लोकसंख्या असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ कसा घेते, असा आक्षेप म्हाडाचा आहे. आता पालिकेने घरे देण्यास पुन्हा टाळाटाळ करून थेट राज्य सरकारलाच याप्रकरणी मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. पालिकेच्या या भूमिकेवर म्हाडाने आश्चर्य व्यक्त करून नाराजी व्यक्त केली आहे.
१० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेसाठी योजना
सर्वसामान्यांना अधिकाधिक परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली. मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे म्हाडाच्या संबंधित मंडळाला देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. ही घरे मंडळाला सोपविण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. त्यानुसार मिरा-भाईंदर पालिकेने अशा योजनेतील घरे द्यावीत यासाठी मागील कित्येक वर्षांपासून कोकण मंडळाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र २०११ नुसार पालिकेची लोकसंख्या ८ लाख ९ हजार इतकी असून २०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते, मात्र करोनामुळे त्यावेळी जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे आमच्या पालिकेची लोकसंख्या १० लाखांच्या वर नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून मिरा-भाईंदर पालिकेकडून म्हाडाला घरे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. पण मंडळाने मात्र यावर आक्षेप घेतला आहे. मुळात २०११ पासून आतापर्यंत मिरा-भाईंदरच्या लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. ही बाब सर्वज्ञात आहे. पालिकेची लोकसंख्या १० लाख नाही, तर या पालिकेकडून अमृत आहार योजनेसह अन्य सरकारी योजनांचा लाभ कसा घेतला जातो, असा प्रश्न कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेकडून टाळाटाळ होत असली तरी मंडळाकडून सातत्याने घरांसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे अखेर पालिकेने आता थेट राज्य सरकारलाच पत्र पाठवले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारनेच मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती पालिकेने केली आहे. पालिकेच्या या पत्रावर म्हाडाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. १० लाख लोकसंख्या असताना, या अनुषंगाने सरकारी योजनांचा लाभ घेत असताना यासाठी सरकारचे मार्गदर्शन कसले, असा सवाल म्हाडाने केला आहे. तर नाशिकप्रमाणे या पालिकेतील प्रकल्पांचीही चौकशी करण्याची मागणी आता म्हाडाकडून होत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार याप्रश्नी काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, याविषयी मिरा-भाईंदर पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण परदेशात असून भारतात परतल्यानंतर यावर बोलू, असे म्हणत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
