मुंबई : केंद्राच्या ‘नीट’ प्रमाणे राज्य सामायिक प्रवेश (एमएचटी -सीईटी) परिक्षेतही गोंधळ असून २०२२ पासून या परिक्षेत इयत्ता १० वी, १२ वी मध्ये ५० टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना ९० पेक्षा जास्त पर्सेंटाईल मिळाले आहेत. या गोंधळाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चाैकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे सचिव सचिन सावंत यांनी केली आहे. ही परिक्षा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विभागाकडून घेण्यात येते. त्यामुळे मंत्री पाटील यांना या आरोपांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
टिळक भवन येथे शनिवारी राज्य सामायिक परिक्षेतील गोंधळाबाबत सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. २०२६ च्या एमएचटी -सीईटी निकालात एका जुळ्या भावड्यांना जुळा निकाल लागला. बारावीला ६० टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना सीईटी मध्ये ९९ पर्सेंटाईल आहेत. त्यामुळे परिक्षा घेणाऱ्या सीईटी कक्षाच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रवेश प्रक्रियेतील काही निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सदर बाब सीईटी कक्षाच्या निदर्शनास आणून दिली असता हा योगायोग असल्याचे सांगण्यात आले. या सर्व घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी झाली पाहिजे, असे सावंत म्हणाले.
एमएचटी -सीईटी ही जेईई मेन नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा आहे. दरवर्षी सुमारे ६ लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. त्यामुळे या परीक्षेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. एमएचटी -सीईटी २०२६ च्या निकालाबाबत हजारो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात शंका आहेत. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. गुणांकन पद्धती आणि रँकींगचे स्वतंत्र परिक्षण करावे, संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
गेल्या चार वर्षांपासून एमएचटी -सीईटीच्या निकालात चिंताजनक कल दिसत आहे. दरवर्षी पहिल्या १००० क्रमांकांमध्ये बारावीमध्ये ६० टक्के पेक्षा कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. यावर्षी १० वी आणि १२ वीमध्ये ६० टक्के पेक्षा कमी गुण मिळालेले १२५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी पहिल्या १००० मध्ये असल्याचे समोर आले आहे. एमएचटी -सीईटी वरचा विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने निष्पक्ष चौकशी जाहीर करावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशी अपेक्षा सावंत यांनी व्यक्त केली
