मुंबई : मुंबई तसेच लगतच्या परिसरात गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घरे बांधून देण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत आमदार सचिन अहिर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर दिली आहे.
काही दिवसापूर्वी विधीमंडळात विविध कामगार नेते आणि संबंधित खात्याचे मंत्री आणि सचिवांसोबत गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, असे शिंदे यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
विविध १६ कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्त लढा समितीच्या वतीने १० मार्च रोजी गिरणी कामगारांचे आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली असून त्यानंतरच गृहनिर्माण मंत्र्यांनी ही घोषणा केली, असे लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत ज्या परिसरात गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत, तेथे एक इतके चटईक्षेत्रफळ देऊन गिरणी कामगारांसाठी भूखंड उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना या बैठकीत दिल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
यानुसार ज्या प्रकल्पात दोन हजार घरे निर्माण होतील, तेथे ५०० अतिरिक्त घरे बांधण्यात यावी तर तीन हजार घरे निर्माण होतील, तेथे ७५० अतिरिक्त घरे बांधून देण्यात यावी, अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्र्यांनी केली आहे. बंद गिरण्यांचे भूखंड तसेच समूह पुनर्विकास प्रकल्पात गिरणी कामगारांना घरे निर्माण करून देण्यात यावी. ज्यांना दूरच्या ठिकाणी घरे हवी आहेत त्यांना मुंबईबाहेर घर उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. कामगार ही घरे घेऊ शकतात.
मात्र कामगारांचा घराचा हक्क अबाधित ठेवण्यात आला आहे. घरे घेण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. त्यासाठीची जाचक अट दूर करण्यात आली आहे. ज्या गिरणी कामगारांच्या जीवावर मुंबई उभी आहे, त्यांना पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळालीच पाहिजेत. गिरणी कामगारांच्या मागे उभे रहा, या दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वचनाची आठवण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करून दिली.
दरम्यान, म्हाडाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील माहिती पुस्तिकेत यापुढे गिरण्यांच्या भूखंडावर फक्त दोन हजार ७०८ घरेच बांधता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अकरा गिरण्यांमधील वाटा म्हाडाला अद्याप मिळालेला नसला तरी या ठिकाणी दोन ते तीन हजार घरेच बांधली जाऊ शकतात. उर्वरित घरे शासनाला मुंबईबाहेरील परिसरात बांधावी लागणार आहेत.
म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडाच्या वाट्याला येणारी घरे खुल्या विक्रीसाठी सोडतीद्वारे उपलब्ध करुन दिली जातात. ही घरे गिरणी कामगारांना देता येत नाहीत. कारण या घरांच्या विक्रीतून म्हाडाला महसूल मिळतो. या घरांच्या किमतीही रेडी रेकनरनुसार आकारल्या जातात. त्यामुळे यापुढे गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत घरे निर्माण होणे अशक्य आहे तर मुंबईबाहेर ज्या ठिकाणी गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधली जात आहेत, त्या घरांना गिरणी कामगारांची पसंती नाही. त्यामुळे भविष्यात गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सुटणे कठीण असल्याचेही एका म्हाडा अधिकाऱ्याने सांगितले.
