करोना अलगीकरणासाठी घेतलेल्या ४,५०० सदनिका अखेर एमएमआरडीएला परत मंगल हनवते मुंबई : पनवेल, कोन येथील घरांचा ताबा विजेत्या गिरणी कामगारांना देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कोनमधील ११ पैकी ९ इमारतींचे (४५०० सदनिका) अधिग्रहण रद्द करण्याचा आदेश गुरुवारी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारित केला. एमएमआरडीएमार्फत इमारतींचे र्निजतुकीकरण करून सदनिका ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. या सदनिका ताब्यात आल्यानंतर म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येणार असून त्यानंतर म्हाडाकडून पात्र कामगारांना सदनिकांचा ताबा देण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २०१६ मध्ये कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील २६०० घरांसाठी सोडत काढली होती. या सोडतीतील विजेत्यांची पात्रता निश्चिती पूर्ण झाली आहे, तर काही कामगारांनी सदनिकांची रक्कम भरली असून त्यांचा समान मासिक हप्ता (ईएमआय) सुरू झाला आहे. पण अजूनही सर्व विजेत्यांना सदनिकांचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे कामगार चिंतेत आहेत. मात्र दीड वर्षांपूर्वी सोडतीतील २६०० घरांसह एमएमआरडीएची आणखी काही सदनिका (११ इमारती) करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिग्रहित केली. त्यामुळे घरांचा ताबा रखडला होता. या सदनिका परत मिळावी यासाठी एमएमआरडीएने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागील काही महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू होता. मात्र तरीही सदनिका ताब्यात मिळत नसल्याने कामगारांची प्रतीक्षा वाढत चालली होती. यासंबंधीचे वृत्त नुकतेच ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तानंतर मुंबई मंडळाने एमएमआरडीएकडे तर एमएमआरडीएने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू केला. त्याला अखेर यश आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या सदनिका पनवेल पालिकेला करोना अलगीकरणासाठी देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या सदनिका परत करण्यासंबंधी एक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पालिकेला देण्यात आल्या. त्यानुसार गुरुवारी पालिकेने ११ पैकी ९ इमारती ( ४५०० सदनिका) परत करण्यास हिरवा कंदील दिला. तसे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. यानंतर तात्काळ जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ९ इमारतीचे अधिग्रहण रद्द केल्याचे आदेश पारित केले. आता एमएमआरडीएने तात्काळ या इमारती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
