मुंबई : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मंत्रालयातील मुख्य इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या कार्यालयामध्ये गुरुवारी रात्री लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) छापा टाकला. मंत्री कार्यालयातील दोघांना ताब्यात घेतले असून कार्यालय सील केले आहे.
लातूर मधील एका औषध दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. रद्द परवाना नूतनीकरण करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या मंत्र्याला असतात. त्यासंदर्भात मंत्री सुनावणी घेतात व निर्णय देतात. रद्द परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी मंत्री झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिक आलोसे राजेंद्र ढेरंग याने संबंधिताकडे ५० हजार रुपयाची मागणी केली होती. त्यातील ३५ हजार रुपये आज देण्याचे ठरले होते. हे पैसे ढेरंग स्वीकारत असताना त्याला रंगेहात पकडण्यात आले.
ढेरंग याच्यासोबत मंत्री झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील आणखी एकास ताब्यात घेण्यात आले आहे. आपण लाचेची रक्कम मंत्री झिरवाळ यांचे खाजगी सचिव रामदास गाडे यांच्या सांगण्यानुसार घेतली, असे ढेरंग याने पोलिसांना सांगितले आहे. खाजगी सचिव हे मंत्री कार्यालयाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे मंत्री झिरवाळ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
झिरवाळ यांचे स्पष्टीकरण :
यासंदर्भात मंत्री झिरवाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहोत. माझ्यासोबत माझे खाजगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारी आहेत. माझ्या मंत्रालयातील कार्यालयात छाप्याच्या घडलेल्या प्रकाराची मला काही कल्पना नाही. तसेच आपला त्याच्याशी सुतराम संबंध नाही, असे मंत्री झिरवाळ यांच्या वतीने त्यांचे स्वीय सहायक यांनी सांगितले.
कोण आहेत झिरवाळ?
मंत्री नरहरी झिरवाळ हे जिल्हा नाशिक मधील दिंडोरी विधानसभेचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार ) आमदार आहेत. त्यांनी यापूर्वी विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद भूषविले आहे. सध्या त्यांच्याकडे अन्न व औषध प्रशासन हा विभाग आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर ‘सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्षपद द्यावे, अशी सर्वप्रथम झिरवाळ यांनीच मागणी केली होती.
मंत्रालयातील तिसरी घटना :
लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग हा पोलिस विभागाचा भाग आहे. यापूर्वी काँग्रेसचे राजेंद्र दर्डा आणि भाजपचे एकनाथ खडसे या दोन मंत्र्यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयामध्ये खंडणीप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाली होती. मंत्री झिरवाळ हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई होणारे तिसरे मंत्री आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुती सरकारसाठी ही नामुष्कीची बाब आहे.

