मुंबई : मंत्रिपद स्वीकारल्यापासून अल्पसंख्याक विभाग व वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई सुरू केली आहे व पारदर्शी कारभार सुरू आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुणे जिल्ह्यातील वक्फ जमिनीच्या एका प्रकरणात छापे टाकले आहेत. या प्रकरणात राज्य शासनाच्या तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी आरोपींना अटकही केली आहे. ईडीची भीती मला नाही, मी तुरुंगात जायला घाबरत नाही. पण आमच्या स्वच्छता अभियानामुळे भाजप नेते तुरुंगात जातील, असा पलटवार अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी गुरुवारी केला.
ईडीने वक्फ बोर्डाशी संबंधित ३० हजार संस्थांची चौकशी करून राज्य शासनाला सहकार्य करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. आधीच्या सरकारच्या काळातील वक्फ बोर्डाच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ईडीच्या धाडींमुळे मलिक अडचणीत आल्याची चर्चा सुरू झाल्याने पत्रकारांशी बोलताना मलिक म्हणाले, मुळशी तालुक्यातील ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्टची जमीन एमआयडीसीसाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यासाठी नऊ कोटी ६४ लाख रुपयांची भरपाई भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी निश्चित केली. ही वक्फ मालमत्ता असताना इम्पियाझ हुसेन शेख, चांद मुलाणी व इतरांनी वक्फ मंडळाचे नाहरकत प्रमाणपत्र खोटय़ा सही शिक्क्यांनिशी वापरून ही भरपाईची रक्कम आपल्या बँक खात्यांमध्ये वळविली. त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात १३ ऑगस्ट २१ रोजी गुन्हा दाखल केला आणि पाच जणांना अटकही झाली.
याप्रकरणी ईडीने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या किंवा अन्य भाजप नेत्याच्या तक्रारीवरून तपास सुरू केला आहे का, कोणत्या गुन्ह्यावरून तो सुरू केला आहे, असा सवाल मलिक यांनी केला.
केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून निर्दोष व्यक्तींना खंडणीसाठी गुन्ह्यांमध्ये अडकविले जात असल्याने मी न्याय मागत आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे मी घाबरणार नाही. माझ्या घरीही ईडीने धाडी टाकाव्यात, मी घाबरत नाही, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
