मुंबई : राज्यात लाखो दस्तावेज मुद्रांक शुल्काविना वापरात असल्याची भीती खरी ठरली असून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतील विकास हक्क हस्तांतरणाच्या (डीआरसी) ४९२ प्रकरणांत मुद्रांक वसुलीची कारवाई ठाणे मुंद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरु केली आहे. या प्रकरणांत ११४ कोटींची मुद्रांक चोरी झाल्याचा अंदाज असून दंडासह ही रक्कम ५५९ कोटींच्या घरात गेली आहे.
काही दस्तावेजांची नोंदणी आवश्यक नसली तरी मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक असते. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशझोत टाकल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यानुसार मीरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील ६४२ प्रकरणांपैकी ९३ प्रकरणांत मुद्रांक शुल्क भरल्याचे आढळून आले तर ५७ प्रकरणांत चार कोटी १८ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली. ४९२ प्रकरणांत महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियममधील ३३ कलमान्वये वसुलीची नोटिस जारी करण्यात आली आहे.
हा घोटाळा अमोल राकवी, अजय धोका आणि विकास पाटील या नागरिकांनी उघड केला. मीरा भाईंदर महापालिकेवर त्यांनी प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केले असून विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्रांवर (डीआरसी) मुद्रांक शुल्क भरला नसल्याचे त्यांना अनेक प्रकरणांत आढळले. याबाबत ठाणे जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयाने नोटिसाही जारी केल्या. परंतु वसुलीची कारवाई केली नाही. त्यानंतर ‘अभय योजना’ जारी झाली आणि वसुलीला वेग आला. याबाबत पाठपुरावा झाला नसता तर मुद्रांक शुल्क व दंडाची वसुली झालीच नसती, याकडे राकवी यांनी लक्ष वेधले. नोटरी करुन अशी प्रमाणपत्रे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वीकारली. वास्तविक त्यांनी मुंद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविणे आवश्यक होते. त्यामुळेच हा घोटाळा होऊ शकला, असेही राकवी यांनी सांगितले.
या अनियमिततेची दखल पहिल्यांदा तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी घेतली. ८ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच मुख्य अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अशा दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क भरले जाईल तसेच आवश्यकता असल्यास नोंदणी झाल्याबाबत दक्षता बाळगण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर महसूल विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनीही २८ जून २०२४ मध्ये पुन्हा परिपत्रक जारी केले. परंतु फक्त परिपत्रक जारी करण्यापलीकडे राज्य शासनाची वसुलीची इच्छा नसल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत ठाणे शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपल्याला याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगितले. चव्हाण यांनीच हा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे.
‘अभय योजने’चा उतारा!
नोंदणी आवश्यक नसलेल्या दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क बंधनकारक असतानाही ते न भरल्यामुळे राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामुळे मिळणाऱ्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे बुडीत मुद्रांक शुल्क दामदुपटीने वसूल करण्याऐवजी ‘अभय योजना’ आणून महसूलावर पाणी सोडले जात आहे. १९९६ पासून आतापर्यंत पाच-सहा वेळा अभय योजना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क चोरी करणाऱ्यांनी मूळ रक्कम भरुन त्यावरील दंडापोटी फक्त दहा टक्के रक्कम भरली आहे. अभय योजनेमुळेच मुद्रांक शुल्क चोरी करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, असा आरोप राकवी यांनी केला.
