मुंबई : मिठी नदी खोलीकरण प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुर्ला (पश्चिम) येथील ”चौधरी कंपाऊंड”मधील अनधिकृत रहिवाशांना, पाडकामाच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्यास नगर दिवाणी न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. सक्षम प्राधिकरणाने पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरवलेल्या अनेक रहिवाशांनी महापालिकेच्या पाडकाम नोटिशीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, महापालिकेने योग्य कायदेशीर प्रक्रियेविना कारवाई नोटीस पाठवल्याचा दावा करून नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
महापालिकेने रहिवाशांच्या या दाव्याला विरोध करून तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखा नसल्याचा युक्तिवाद केला. तर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ६ जानेवारी २०२१ रोजीचे पत्र काही कागदपत्रांसह न्यायालयात सादर केले. या दस्तऐवजांवरून, सक्षम प्राधिकरणाने बांधकामांचे सर्वेक्षण आणि वर्गीकरण यापूर्वीच पूर्ण केले होते. म्हणजेच हस्तांतरणापूर्वी योग्य प्रक्रिया पाळली गेली होती हे स्पष्ट होते, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तर मुंबईत पूरस्थिती निर्माण होईल
मिठी नदीची संरक्षक भिंत बांधण्याच्या आणि खोलीकरणाच्या कामात कोणताही विलंब झाल्यास नदीचे पाणी पात्राबाहेर येऊ शकते, परिणामी मुंबईत पूरस्थिती निर्माण होऊन जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित जागा मिठी नदीच्या काठावर आहे आणि मिठी नदीची संरक्षक भिंत व वाकोला नाला प्रकल्पासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीएने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. तसेच, पात्र रहिवाशांना एमएमआरडीएकडून पुनर्वसनासाठीच्या जमिनीचा ताबा यापूर्वीच मिळाल्याचेही न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा नाकारताना नमूद केले.
खोलीकरणाचे काम महत्त्वाचे
न्यायालयाने अंतरिम अर्ज फेटाळून लावताना रहिवाशी त्यांचा दावा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, नागरिकांच्या जीवनावर होणारे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी पावसाळ्यात मिठी नदी प्रकल्पाचे खोलीकरण आणि इतर कामे करणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर न्यायालयाने रहिवाशांचा अर्ज फेटाळताना भर दिला.
