मुंबई : मिठी नदीतील गाळ काढण्याशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन मध्यस्थांना जामीन देण्यास अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नकार दिला. केतन कदम आणि जय जोशी या दोघांनी जामिनाची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली, या दोन आरोपींनी मुंबई महानगरपालिके कोची येथील कंपनी मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस या कंपनीच्या गाळ पुशर मशीन आणि ड्रेजिंग उपकरणे भाड्याने देण्यासाठी अधिकची रक्कम आकारली. तसेच, कंपनी आणि महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचाही पोलिसांचा आरोप आहे. कदम हे मुंबईस्थित वोडर इंडिया एलएलपीचे संचालक असून ही कंपनी गाळ उपसण्यासाठी सेवा पुरवते, तर जोशी हेदेखील मुंबईस्थित औद्योगिक उत्पादन उत्पादक व्हर्गो स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित आहेत.
मे महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) कथित फसवणुकीप्रकरणी १३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यात महापालिकेचे तीन अधिकारी, तीन मध्यस्थी कंपन्याचे अधिकारी, पाच खासगी कंत्राटदार आणि दोन खासगी कंपनीचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. पोलिसांच्या आरोपांनुसार, या फसवणुकीत कथित आर्थिक अनियमितता, निविदांच्या वाढीव किंमती आणि मिठी नदीचा गाळ काढण्याच्या कामाशी संबंधित चुकीच्या पद्धतींचा समावेश असून या घोटाळ्यामुळे महापालिकेचे ६५.५४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दरवर्षी, कंत्राटदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून मिठी नदीतून काढलेल्या गाळाचे प्रमाण कागदावर वाढवले जाते आणि महापालिकेची फसवणूक केली जाते, असाही पोलिसांचा आरोप आहे.
दरम्यान, आपण एक स्वतंत्र गुंतवणूकदार आणि पायाभूत सुविधा उपकरणे पुरवठादार आहेत. तसेच, आपण कायदेशीररित्या यंत्रे आयात केली होती आणि ती आपल्या मालकीची आहेत. त्याचप्रमाणे, महापालिकेशी कोणतेही थेट पैसे किंवा करार न करता खासगी करारांनुसार ही यंत्रे विविध कंत्राटदारांना भाड्याने देण्यात आल्या होत्या, असा दावा जोशी यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. मिठी नदीतील गाळ उपशासाठी ही उपकरणे आणि यंत्रे महापालिकेला भाड्याने देण्यात आली नव्हती. तसेच, महापालिका किंवा इतर कोणाकडूनही आपल्याला कोणताही आर्थिक फायदा झालेला नाही, असा दावा करताना प्रत्यक्ष निविदा लाभार्थी – कंत्राटदार – आणि निविदा अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेले अधिकारी मोकाट आहेत. त्यांची चौकशीही करण्यात आलेली नाही. याउलट, आपला या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांशी फारसा संबंध नसतानाही आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आले आहे, असा दावा देखील जोशी यांच्यातर्फे करण्यात आला.
घोटाळा काय ?
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आरोपांनुसार, महापालिका अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये मॅटप्रॉपकडून गाळ काढण्याचे उपकरण खरेदी करण्यासाठी कोचीला भेट दिली. कंपनीने गाळ पुशर यंत्रासाठी तीन कोटी आणि ड्रेजिंग उपकरणांसाठी दोन कोटी रुपये दिले. तथापि, यंत्रे खरेदी करण्याऐवजी, महापालिकेने कंत्राटदारांना नदीतून काढलेल्या गाळ आणि ड्रेजसाठी प्रति-मेट्रिक-टन आधारावर पैसे देण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर, मॅटप्रॉपच्या उपकरणांच्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असलेल्या निविदा काढल्या. त्यानुसार, कोणत्याही कंत्राटदाराला फक्त कंपनीची यंत्रे खरेदी करावी किंवा भाड्याने घ्याव्या लागणार होत्या. अशी उपकरणे तयार करणारी मॅटप्रॉपही देशातील एकमेव उत्पादक कंपनी असल्याने महापालिकेच्या या निविदेमुळे कंपनीला मक्तेदारी मिळाली. या घोटाळ्यात कंपनीचे संचालक दीपक मोहन हेदेखील आरोपी आहेत. निविदेनंतर, कंत्राटदारांनी मॅटप्रॉपशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांना जोशी आणि कदम यांच्याकडे पाठवण्यात आले. या दोघांनी मोहन यांच्याशी संगनमत करून चढ्या दराने उपकरणे भाड्याने दिली, असा पोलिसांचा आरोप आहे.
