मुंबई : मिठी नदी रुंदीकरण आणि खोलीकरण प्रकल्पाशी संबंधित २००७ मधील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाविरुद्ध (एमएमआरडीए) दाखल केलेला ११५.६५ कोटी रुपयांचा दावा फेटाळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. ”संयुक्त उपक्रमाच्या” नावाने दावा दाखल करणे ही प्रक्रियात्मक त्रुटी असली, तरी ती सुधारण्याजोगी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
दावा फेटाळण्याची मागणी एमएमआरडीएने केली होती. मात्र, एमएमआरडीएची ही याचिका न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने फेटाळली. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (सीपीसी) तरतुदींनुसार ती त्रुटी सुधारता येऊ शकत असल्यास, वादीच्या नावात झालेली चूक हे आपोआप दावा फेटाळण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने एमएमआरडीएची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. हा वाद एमएमआरडीएने मार्च २००७ मध्ये ”बॅकबोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड” (बीपीएल) आणि ”बॅकबोन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड” (बीबीसी) यांना संयुक्त उपक्रमाने दिलेल्या कंत्राटाशी संबंधित आहे. हे कंत्राट माहीम कॉजवे आणि धारावी पूल यांच्या दरम्यान मिठी नदीचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यासाठी देण्यात आले होते.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या वादामुळे, २०१७ मध्ये व्याजासह ११५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यासाठी एक व्यावसायिक दावा दाखल करण्यात आला होता. तथापि, सीपीसीच्या ”आदेश ७ नियम ११”अन्वये हा दावा फेटाळण्याची मागणी एमएमआरडीएने केली होती. संयुक्त उपक्रम ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था नाही आणि त्यामुळे ती स्वतःच्या नावाने दावा दाखल करू शकत नाही, असा दावा एमएमआरडीएने याचिकेत केला होता. हा दावा केवळ त्या दोन घटक कंपन्यांनीच दाखल करायला हवा होता, असेही एमएमआरडीएने म्हटले होते. दुसरीकडे, मूळ कंत्राट त्याच नावाने करण्यात आले होते. त्यामुळे, संयुक्त उपक्रमाच्या नावाने दावा दाखल करणे ही एक ”प्रामाणिक चूक” होती, असा दावा कंत्राटदाराच्यावतीने करण्यात आला. तसेच, या दोन सदस्य कंपन्यांना वादी म्हणून अधिकृतपणे नोंदीवर घेण्याची परवानगी मागण्यात आली.
न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठाने कंत्राटदाराचा हा युक्तिवाद मान्य केला व सीपीसीचे नियम न्यायालयांना दाव्यातील पक्षकारांशी संबंधित त्रुटी सुधारण्याचे अधिकार देते, असे स्पष्ट केले. प्रत्येक दाव्यात चुकीच्या वादीच्या नावाने दावा दाखल केल्याचे आढळल्यास मूळ अर्ज फेटाळला गेला, तर या संहितेच्या ”आदेश १ नियम १०” अन्वये न्यायालयाला दिलेले अधिकार निरर्थक ठरतील, असे निरीक्षणही एकलपीठाने नोंदवले. त्यामुळे, संयुक्त उपक्रमाच्या नावाने दावा दाखल करण्यातील त्रुटी सुधारता येऊ शकते आणि ती संपूर्ण दावा फेटाळून लावण्याचे कारण ठरू शकत नाही याचा एकलपीठाने पुनरूच्चार केला. तसेच, एमएमआरडीएविरुद्धचा ११५.६५ कोटी रुपयांचा व्यावसायिक वाद पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली.
