मुख्य अधिकाऱ्यांकडून घरचा आहेर मुंबई : म्हाडा भूखंडावर आमदार निधीतून केली जाणारी बांधकामे ही परवानगीविना केली जात असल्यामुळे ती सर्व बांधकामे बेकायदा असल्याचे सांगण्याची वेळ मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्यावर आली आहे. तशा आशयाचे पत्र त्यांनी आमदार निधीतील कामे कंत्राटदारांमार्फत करून घेणाऱ्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. आमदार निधीतून अनेक ठिकाणी व्यायामशाळा, बालवाडी, प्रशिक्षण केंद्रे आदी बांधकामे केली जातात. ही बांधकामे प्रामुख्याने मोकळय़ा भूखंडावर केली जातात. अशा वेळी मुंबई मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र वा तात्पुरती परवानगी घेऊन शेड उभारली जाते व नंतर ही बांधकामे पक्की केली जातात. मात्र, ही बांधकामे पक्की करताना परवानगी घेतली जात नसल्याचे आढळून आले आहे. आमदार निधीतील बांधकामे असल्यामुळे कोणी कारवाई करणार नाही, असा समज करून घेतला जातो. कुठल्याही स्वरुपाच्या बांधकामासाठी परवानगी न घेतली तर ते बेकायदा ठरवून पाडण्याची कारवाई पालिकेकडून केली जात असल्यामुळे पालिकेच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी घेतली जाते. परंतु म्हाडा भूखंडावरील अशा स्वरूपाच्या बांधकामासाठी परवानगी घेतली जात नसल्याची बाब सुरुवातीला सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी निदर्शनास आणून दिली. आमदार निधीतून कामे करताना मोकळय़ा भूखंडावर सर्रास बांधकाम केले जाते. विद्यमान आमदारांनी केलेली बांधकामे अब्राहम यांनी म्हाडाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची तपासणी केली तेव्हा ही बांधकामे केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र वा तात्पुरत्या शेडच्या नावाखाली बांधण्यात आली होती. त्यानंतर ती पक्की करण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी घेण्यात आलेली नाही. याआधी अशा प्रकारच्या बांधकामांसाठी पालिकेकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर अशा प्रकारच्या परवानग्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडून घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे करण्यात आलेले नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकाराची म्हसे यांनी गंभीर दखल घेत मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी विकास रसाळ यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुंबई मंडळाच्या जागेवर झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध बांधकामांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र व इमारत परवानगी कक्षाची मंजुरी घेऊनच काम सुरू करावे, असे आदेश संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात यावेत. पत्रात काय? बेकायदा बांधकाम प्रकाराची म्हसे यांनी गंभीर दखल घेत मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी विकास रसाळ यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुंबई मंडळाच्या जागेवर झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध बांधकामांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र व इमारत परवानगी कक्षाची मंजुरी घेऊनच काम सुरू करावे, असे आदेश संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात यावेत. ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच इमारत परवानगी कक्षाची मंजुरी न घेता करण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत घोषित करून ती पाडण्यात येतील.