मुंबई : देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे केंद्राचे उद्दिष्ट असून, त्याचाच भाग म्हणून हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी देशात चार क्षेत्र (शहर) ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), गुजरातमधील सुरत, आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसी या चार क्षेत्रांचा यात समावेश असून त्यांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रोथ हब म्हणून विकास करण्यात येणार आहे.
या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक वाढीचे धोरण तयार करणे, ते साध्य करण्यासाठी बृहत् आराखडा तयार करणे आणि त्या आराखड्याची अंमलबजावणी करणे अशी कामे त्या त्या क्षेत्रातील अग्रगण्य सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार, एमएमआरचा ग्रोथ हब म्हणून विकास करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आली आहे. यासाठी एमएमआरडीएची अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर एमएमआरडीएकडून यासंबंधीचा प्रारूप आर्थिक बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला असून लवकरच हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, एमएमआरएच्या आर्थिक बृहत् आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली २२ सदस्यांची ग्रोथ हब समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आर्थिक आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यासाठी, तसेच या संकल्पनेच्या ग्रोथ हब समन्वय समितीस मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांचे ग्रोथ हब नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>६५ व्या वाढदिवसानिमित्त डॉ संजय ओक रविवारी करणार ६५ बालकांच्या मोफत शस्त्रक्रिया!
राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशाचा ग्रोथ हब म्हणून विकास करण्याची संपूर्ण जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविल्याची माहिती एमएमआरडीएतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
आर्थिक विकासाला गती
आर्थिक विकास वाढीचे उद्दिष्ट गाठताना मुंबईला प्राधान्यक्रम मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, निती आयोगाने यासाठी चार क्षेत्रांचा ग्रोथ हब म्हणून विकास करताना सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसीबरोबरच मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास ग्रोथ हब अर्थात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणून करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, या क्षेत्रांमध्ये आता आर्थिक आणि औद्याोगिक विकास साधून आर्थिक वाढीचे धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बृहत् आराखडा तयार केला जाणार आहे.
