मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) काही महिन्यांपूर्वी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील नऊ भूखंडांच्या ई-लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने एकही भूखंड विकला गेलेला नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएचा ९,००० कोटी रुपयांहून अधिकचा महसूल अडकून पडला आहे. भूखंड विकले जात नसल्याने एमएमआरडीएची चिंता वाढली आहे. अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका मालमत्ता बाजारपेठेला बसल्याने विकासक, कंपन्या पुढे येत नसल्याने भूखंड विकले जात नसल्याचे चित्र आहे.
मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशात एमएमआरडीएकडून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. मेट्रो, उन्नत मार्ग, सागरी मार्ग, खाडीपूल, सागरी सेतू, भुयारी मार्ग यांसारख्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी कर्जाच्या माध्यमातून, राज्य सरकारच्या मदतीने उभा केला जातो. मात्र, त्यानंतरही काही निधी एमएमआरडीएला स्वतः उभारावा लागतो. अशावेळी एमएमआरडीएकडे उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत म्हणजे बीकेसीतील भूखंडांचा ई-लिलाव. भूखंडांचा ई-लिलाव करून अधिकाधिक निधी मिळवण्याचा प्रयत्न एमएमआरडीएचा असतो. त्यानुसार आतापर्यंत एमएमआरडीएने अनेक भूखंडांचा ई-लिलाव केला आहे. तर आता प्रकल्पांची संख्या प्रचंड वाढल्याने निधीची टंचाई भासू नये, यासाठी एमएमआरडीएने मेमध्ये बीकेसीतील नऊ भूखंडांच्या ई-लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती.
या निविदेनुसार ९ भूखंडांपैकी ५ भूखंड व्यावसायिक, तर ४ निवासी भूखंड आहेत. सी-७५ हा भूखंड व्यावसायिक भूखंड होता. या भूखंडाची राखीव किंमत सर्वाधिक, १,४३२.५५ कोटी रुपये इतकी होती. ७,४१५ चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील या भूखंडावर २९,६६० चौरस मीटर इतके बांधकाम करता येणार आहे. या पाच व्यावसायिक भूखंडांच्या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला किमान ६,६२० कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता होती. बीकेसीतील ४ निवासी भूखंडांच्या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला किमान २,६६४ कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता होती. व्यावसायिक भूखंडांसाठी ४.८२ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर, तर निवासी भूखंडांसाठी ३.५२ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर असे राखीव दर निश्चित करण्यात आले होते.
नऊ भूखंडांच्या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला किमान ९ हजार २०० कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता होती. प्रकल्पाचा खर्च भागविण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची होती. मात्र, एमएमआरडीएच्या निविदेकडे कंपन्यांनी, विकासकांनी पाठ फिरवली असून या निविदेला प्रतिसादच मिळाला नसल्याची माहिती एमएमआरडीएतील सूत्रांनी दिली. नऊ भूखंड विक्रीवाचून पडून असून एमएमआरडीएचा ९ हजार कोटींहून अधिकचा महसूल अडकून राहिला आहे. भूखंडांच्या ई-लिलावाला प्रतिसाद न मिळण्यामागच्या कारणाविषयी सूत्रांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी युद्धाचा फटका मालमत्ता बाजारपेठेला बसल्याने विकासक, कंपन्यांनी पाठ फिरवल्याचे सांगितले. तर या निविदेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
…………..
