गरीब नगरातील १०० पात्र रहिवाशांचे अखेर पुनर्वसन; एमएमआरडीएकडून संगणकीय पद्धतीने सदनिकांचे वितरण

पश्चिम रेल्वेच्या विस्तारीकरणासह रेल्वे सुरक्षेच्यादृष्टीने मेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गरीब नगरमधील झोपड्यांविरोधात तोडकाम करण्यात आले. त्यानंतर येथील पात्र रहिवाशांचे १५ ऑगस्टपर्यंत पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही एमएमआरडीएने दिली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून एमएमआरडीएवर आहे. त्यानुसार गरीब नगरमधील ५०० पैकी १०० पात्र रहिवाशांचे १५ ऑगस्टपर्यंत पुनर्वसन केले जाणार होते. मात्र, पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या इमारतींना निवासी दाखला प्राप्त झाला नव्हता. त्यामुळे पुनर्वसन लांबणीवर पडले.

पुनर्वसनासाठी काही दिवसांची वेळ लागणार असल्याने एमएमआरडीएने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे निवासी दाखला मिळाल्याबरोबर पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करू अशी हमी उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत गुरुवारी संपली. त्यानुसार एमएमआरडीएने गुरुवारी १०० रहिवाशांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. महानगर आयुक्त डाॅ. संजय मुखर्जी यांच्या हस्ते गुरूवारी प्रातिनिधिक स्वरूपात एका प्रकल्पबाधितास घराचे ताबा पत्र वितरीत करून घराचा ताबा दिला. त्यानंतर उर्वरित रहिवाशांना ताबा पत्र वितरीत करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

गरीब नगरमधील १०० पात्र रहिवाशांपैकी १६ पात्र रहिवाशांना कुर्ला येथील एचडीआयएलच्या इमारतीत सदनिका देण्यात आल्या आहेत. तर ८४ पात्र रहिवाशांना कुर्ल्यातीलच एका इमारतीत सदनिका देण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २७९ चौ. फुटांची घरे या रहिवाशांना देण्यात आली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत १०० टक्के पारदर्शकता आणण्यासह मानवी हस्तक्षेप शून्य करण्यासाठी एमएमआरडीएने नवीन संगणकीय प्रणाली विकसित करून गुरुवारपासून ती कार्यान्वित केली.

या नवीन संगणकीय प्रणालीद्वारे सर्वप्रथम गरीब नगरमधील रहिवाशांना घराचा ताबा देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेच्या विस्तारीकरणाअंतर्गत सीएसएमटीपासून विरारपर्यंत बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी एमएमआरडीएवर असेल. त्यानुसार प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुढेही सुरूच राहणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.