प्रकल्पग्रस्तांच्या ई-पुनर्वसनामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक, पहिल्याच दिवशी ९४ झोपडीधारकांना ताबा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) विविध प्रकल्पातील प्रकल्पबाधितांसह इतर सरकारी यंत्रणांच्या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन नोडल एजन्सी म्हणून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केले जाते. मात्र या पुनर्वसन प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा, बनावट कागदपत्रांद्वारे घरे लाटली जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. अशी प्रकरणेही उघड झाली आहेत. या पुनर्वसन प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप होत असल्याच्या, दलालांचा एमएमआरडीएच्या सामाजिक विकास विभागात मोठ्या संख्येने वावर असल्याच्या आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे अधिकारी-दलालांच्या संगनमताने घरे लाटली जात असल्याचे सांगण्यात येत होते. यासंबंधीचे वृत्तही काही दिवसांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते.

महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सामाजिक विभागाची झाडाझडती घेत एकाच दिवशी थेट १६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी करून नवीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. दलालांना वा मूळ प्रकल्पबाधिताशिवाय इतर कोणालाही कार्यालयात प्रवेश न देण्यासंबंधीची कडक नियमावली लागू केली. तर आता यापुढे जात एमएमआरडीएने पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रिया संगणकीकृत केली आहे. यासाठी नवीन संगणकीय प्रणाली विकसित करून गुरुवारी ती कार्यान्वित करण्यात आली. मुखर्जी यांच्या हस्ते या प्रणालीचा आरंभ करण्यात आला.

सर्वेक्षणापासून ताबा देण्यापर्यंत प्रक्रिया संगणकीय

नवीन संगणकीय प्रणालीमुळे आता सर्वेक्षणापासून ते सदनिकेचा ताबा देण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने होणार आहे. यामध्ये मोबाईल ॲपद्वारे सर्वेक्षण, आधार ओव्हीएसई (ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी) पडताळणी, वीजबिलाची संगणकीय पद्धतीने पडताळणी, पात्रतेशी संबंधित प्रक्रिया, संगणकीय सोडत, आधार ओव्हीएसई पडताळणीद्वारे सदनिकांचे वितरण, ताबापत्र या सर्व प्रक्रियेचा समावेश असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संगणकीय पुनर्वसन प्रक्रियेवरही संगणकीय पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. दरम्यान भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) विकसित केलेल्या ओव्हीएसई पडताळणी प्रक्रियेचा वापर करणारी एमएमआरडीए ही देशातील पहिली संस्था असल्याचाही दावा एमएमआरडीएने केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून उपक्रमाचे कौतुक आधार ओव्हीएसई पडताळणीमुळे मूळ प्रकल्पबाधिताला घर वितरित करणे सोपे होणार आहे. तर संगणकीय पद्धतीने घरांची सोडत काढली जाणार असल्याने सोडत प्रक्रियाही पारदर्शक होणार आहे. एमएमआरडीएच्या या अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून मानवी हस्तक्षेप होणार नसल्याचे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. तर मूळ प्रकल्पबाधितालाच आता घराचे वितरण होणार असल्याने ही बाब प्रकल्पबाधितांसाठी न्याय ठरणार असून पुनर्वसन अधिकाधिक पारदर्शक, कार्यक्षम करण्यास सरकारचे प्राधान्य असल्याचे यानिमित्ताने उपमुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पबाधिताचा न्यायहक्क पुनर्वसन म्हणजे केवळ सदनिका वाटप नव्हे तर प्रत्येक प्रकल्पबाधिताचा तो न्यायहक्क आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आम्ही हे पाऊल उचलले असून आता पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.