मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) पुनर्वसन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पुनर्वसित इमारतीतील घरे लाटण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी मेट्रो प्रकल्पांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काहींना पुनर्वसित इमारतीतील घरे दिल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी महानगर आयुक्तांनी या विभागाची अचानक झाडाझडती घेतली असता येथे दलालांचा वावर, तसेच प्रशासकीय कामकाजात अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे महानगर आयुक्तांनी तात्काळ उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत १६ जणांची बदली करून संपूर्ण विभागात नवीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. तर कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचे आदेश दिले असून आता या विभागात केवळ प्रकल्पबाधितांनाच प्रवेश दिला जाणार असून दलाल वा इतर कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेशबंदी असेल.
मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, भुयारी मार्ग यासह एमएमआरडीएच्या अन्य प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या पात्र झोपडीधारकांचे एमएमआरडीएकडून पुनर्वसन केले जाते. त्यांना नियमानुसार निश्चित अशा क्षेत्रफळाचे घर पुनर्वसित इमारतींमध्ये दिले जाते. याची जबाबदारी एमएमआरडीएच्या सामाजिक विकास विभागाकडे आहे. मात्र या विभागाच्या कारभाराबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होताना दिसतात. या विभागात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तर बनावट कागदपत्रांद्वारे घरे लाटली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. अशी अनेक प्रकरणेही याआधी समोर आली.
काही दिवसांपूर्वीच मेट्रो प्रकल्पातील प्रकल्पबाधितांची घरे काहींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे लाटल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सामाजिक विकास विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानुसार महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी बुधवारी अचानक सामाजिक विकास विभागाला भेट दिली आणि त्यांच्या कामकाजाची पाहणी केली. त्यावेळी या ठिकाणी प्रकल्पबाधितांऐवजी इतर व्यक्तींचा वावर (दलाल) आढळला. तर प्रशासकीय कामकाजात त्रुटी आढळल्या असून प्रशासकीय नियंत्रणाची गरज असल्याची बाब यावेळी त्यांच्या निदर्शनास आली. याची गंभीर दखल घेत मुखर्जी यांनी तात्काळ या विभागाची संपूर्ण फेररचना केली.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते शिपायांपर्यंत सर्वांची, एकूण १६ जणांची तातडीने बदली करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. त्याचवेळी दलालांना रोखण्यासाठी आता यापुढे एमएमआरडीए कार्यालयात केवळ प्रकल्पबाधितांनाच प्रवेश दिला जाणार असून इतरांना प्रवेशबंदी असेल.
विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता या विभागाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तर फेररचना आणि बदल्यांपुरती ही कारवाई मर्यादित न ठेवता कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी यापुढे महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, प्रकल्पबाधितांशी संबंधित प्रकरणे, नोंदी, अर्जांची छाननी आणि पुढील कार्यवाही यासाठी नव्याने जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मेट्रो प्रकल्पबाधितांना घरे देण्याची जबाबदारी असणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीही बदली करण्यात आली आहे. ‘लोकसत्ता’तील वृत्तानंतर ही कारवाई झाली असून या कारवाईमुळे आता तरी पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि घरे लाटण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
