राज्यातील दुष्काळ, तूरडाळीपासून वाढती महागाई आणि भाजप-शिवसेनेमध्ये सुरू असलेले ‘तू तू-मैं मैं’ याचा ‘राज’कीय फायदा घेणे तर सोडाच; परंतु पक्षाचे व नेत्यांचे अस्तित्वही सध्या दिसत नसल्यामुळे ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’च्या (मनसे) पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पुढील वर्षी राज्यात दहा महापालिकांच्या निवडणुका होणार असून त्यासाठी तरी आतापासून तयारी केली पाहिजे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नेते-कार्यकर्त्यांच्या बैठका, आंदोलने अशा सर्वच स्तरांवर मनसेमध्ये सध्या सामसूम आहे. राज ठाकरे यांनी अलीकडेच पक्षाच्या रचनेत बदल करताना नऊ जणांची नेतेपदी तर नऊ जणांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली, तर सात जणांना प्रवक्ते पद बहाल केले. ही मंडळी आहेत कु ठे, असा सवालही ‘मनसे’मधूनच करण्यात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘मनसे’चे मुख्यालय असलेले ‘राजगड’ सुनेसुने असून ना लोक येतात, ना नेते दिसतात, असेही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरचिटणिसांनी कोणत्या वारी पक्षाच्या मुख्यालयात बसायचे याचे वेळापत्रक काही महिन्यांपूर्वी राज ठाकरे यांनी ठरवले होते. तथापि त्याचेही कधी पालन झाले नाही. त्यामुळे याचा जाब राज यांनी या नेत्यांना व सरचिटणिसांना विचारावा अशी मागणीही काही मनसैनिकांनी केली. टोलचे आंदोलन गाजावाजा करीत करण्यात आले. त्याप्रमाणे राज्यातील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर राज्यभर आंदोलन होत नसल्याबद्दल नाराजी मनसेत दिसून येते. एकीकडे शिवसेना सत्तेत असतानाही विरोधी पक्षाची भूमिकाही बजावत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्यभर फिरून सरकारविरोधात बोलत शेतकऱ्यांना मदत वाटत असताना मनसेचे नेते कोठे गायब आहेत, असा सवालही कार्यकर्ते विचारताना दिसतात. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीपासून ‘मनसे’च्या आंदोलनांचा जोर काही प्रमाणात ओसरल्याचे ‘मनसे’च्या नेत्यांनाही मान्य आहे. त्याप्रमाणे नवी मुंबई महापालिका व वसई महापालिका निवडणूक न लढवूनही मोठी चूक केल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीच्या वेळी कोल्हापूर महापालिका निवडणूकही ‘मनसे’ लढली नाही. मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशिक महापालिका ‘मनसे’साठी महत्त्वाच्या असताना नेत्यांच्या राजकीय थंडपणामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली असून अनेक कार्यकर्ते सेना-भाजपत जात आहेत.
