मुंबई : विकासकाविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे अधिकार देणारे कलम वगळून फक्त मानद अभिहस्तांतरणाची तरतूद असलेले महाराष्ट्र ओनरशिप ॲाफ फ्लॅट कायद्यात (मोफा) दुरुस्ती करणारे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे आता स्थावर संपदा प्राधिकरणात (रेरा) नोंद नसलेल्या प्रकल्पांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मोफा कायदा लागू असेल. त्यामुळे रेरा नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांची मोफा कायद्यातील तुरुंगवासाच्या तरतुदीपासून सुटका होणार आहे.
या दुरुस्ती विधेयकानुसार मोफा कायद्यातील कलम एक सोबत नवे कलम एक अ समाविष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या कलमामुळे रेरा कायद्याचे संरक्षण असलेल्या गृहप्रकल्पांना मोफा कायद्यातील ५- क (प्रकल्पासाठी गोळा केलेल्या रक्कमेचा वापर), ११- अ (मानद अभिहस्तांतरण). १३- ख, ग, च (दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार)या कलमांव्यतिरिक्त इतर कलमे लागू असणार नाहीत.
याशिवाय ११- अ हे नवीन कलम हे समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कलमानुसार रेरा अंतर्गत नोंदणी झालेल्या प्रकल्पाचा प्रवर्तक अभिहस्तांतरण पत्र निष्पादीत करण्यात कसूर करील त्या बाबत रेरा कायद्यातील कलम १७ नुसार एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण निष्पादित आणि नोंदणी करण्यास पात्र असेल. मोफा कायदा हा आता रेरात नोंद नसलेल्या गृहप्रकल्पांनाच त्यातील मानद अभिहस्तांतरणाच्या तरतुदीवगळता लागू राहील, असे या दुरुस्ती विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोफा कायदा हा पूर्वी सर्वच गृहप्रकल्पांना लागू होता. ५०० चौरस मीटर भूखंडावरील किंवा आठ सदनिका असलेले प्रकल्प, रेरा स्थापन होण्यापूर्वी निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळालेले प्रकल्प आणि पुनर्विकास प्रकल्प रेरा कायद्यातील कलम ३(१) अन्वये वगळण्यात आले होते. त्यांना आता फक्त मोफा कायदा लागू राहील, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोफा कायद्यातील कलम १३(अ) अन्वये एखाद्या विकासकाने कुठल्याही प्रकारची कसूर केल्यास दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
हा गुन्हा सिद्ध झाला तर संबंधित विकासकाला तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या तरतुदीमुळेच मोफा कायद्यातून वगळावे अशी विकासकांची गेली अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. दुरुस्ती विधेयकात ती मागणी मान्य करण्यात आली आहे. या विरोधात मुंबई ग्राहक पंचायत इतर ग्राहक संस्थांशी चर्चा करुन विकासकांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद असलेले मोफा कायद्यातील कलम १३ (अ) पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी लढा उभारेल, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीच कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
