तरुणांच्या तक्रारी रास्त, ‘डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा असेल, तर ‘जेन झी’वर ठेवेन’; सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन

संवाद संपल्यावर आंदोलनाचा मार्ग राहतो. आताच्या म्हणजे जेन झी किंवा अल्फाला त्यांच्या प्रश्नावर तर्कसुसंगत उत्तर हवे असते. मतभेद असले तरी चर्चा आणि संवादातूनच समाजात एकमत निर्माण होऊ शकते. समाजात फूट पाडण्यासाठी नव्हे, तर सत्याचा शोध घेण्यासाठी मतभिन्नतेला स्थान असावे, असेही भागवत यांनी नमूद केले.

मुंबईत आयआयएमयूएनच्या १५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या संवाद कार्यक्रमात भागवत यांनी तरुणांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. संवाद की आंदोलन, शिक्षणावरील खर्च, समाज माध्यमांचा प्रभाव, पाकिस्तान आणि चीनशी नागरीसंबंध, समलिंगी सहजीवन, महिलांचे संघातील स्थान, आरक्षणाची गरज, बेरोजगारी आणि पर्यावरण अशा विविध विषयांवर तरूणांच्या मनात असलेल्या प्रश्नावर त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

मुलाखतीची सुरुवातच आयआयएमयुएनचे संस्थापक ऋषभ शाह यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि हे आंदोलन हाताळताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या कठोर भूमिकेच्या संदर्भात थेट प्रश्न विचारून केली. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे सभागृहात बसलेल्या तरुण मुलांकडून जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत केले जात होते.

ही पिढी अधिक प्रामाणिक

जंतरमंतरवरील आंदोलनकर्त्याना देशद्रोही मानले जात आहे, या प्रश्नावर डॉ. भागवत म्हणाले की, ही मुले आपलीच आहे. आपली पुढची पिढी आहे. आणि माझे तर असे म्हणणे आहे की नवीन पिढी ही जास्त प्रामाणिक आहे. देशसेवा आणि देशभक्तीची भावना त्यांच्यात अधिक आहे, अशी टिप्पणी डॉ. भागवत यांनी केली.

शिक्षणावर सहा टक्के खर्च आवश्यक

आपण शिक्षणावर समित्यांवर समित्या नेमून केवळ चर्चा करतो आहोत. पण खरी गरज शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान सहा टक्के खर्च करण्याची आहे. त्याबाबत भागवत यांना विचारण्यात आले तेव्हा, शिक्षणावर सरकारने जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. मात्र, निधी वाढविण्याबरोबरच शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. शिक्षण हे व्यावसायिक हेतूने चालवण्याची गोष्ट नाही. ती सरकारबरोबरच समाजाचीही जबाबदारी आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत समाजाने दक्ष असले पाहिजे. तसेच शिक्षणातील सुधारणा शिक्षकांपासून सुरू झाली पाहिजे. नवीन शिक्षक तयार करणे, त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देणे आणि त्यांची गुणवत्ता उंचावणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे, असे भागवत यांनी सांगितले.

समाजमाध्यमांवर नियंत्रणापेक्षा स्वयंशिस्त हवी

इतर देशांप्रमाणे भारतानेही अल्पवयीन मुलांसाठी समाजमाध्यमांवर निर्बंध आणावेत का, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्यावर, कायदे किंवा बंदी हा उपाय नसल्याचे स्पष्ट केले. समाजमाध्यमांवर नियंत्रणापेक्षा त्याचा वापर करणाऱ्यांमध्ये स्वयंशिस्त निर्माण होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणती माहिती खरी आहे, कोणत्या स्रोतावर विश्वास ठेवायचा आणि कोणत्या माहितीपासून दूर राहायचे, याचा विवेक प्रत्येकाने विकसित केला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. समाजमाध्यमांवरील अल्गोरिदममुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीच्या विचारसरणीचाच आशय सतत दाखविला जातो. त्यामुळे समाजात ध्रुवीकरण वाढते आणि संवाद कमी होतो. यावर उपाय म्हणून समाजात विश्वासार्ह आदर्श व्यक्ती (रोल मॉडेल्स) उभे राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हिंसा, द्वेष आणि आक्रमक भाषेला समाजमाध्यमांवर अधिक प्रसिद्धी आणि अधिक ‘व्ह्यूज’ मिळतात, ही वस्तुस्थिती मान्य करतानाच भागवत म्हणाले, यामुळे तरुणांनी कोणाला आदर्श मानायचे, याबाबत अधिक सजग राहिले पाहिजे. केवळ लोकप्रियता किंवा अनुयायांची संख्या हे निकष न मानता मूल्याधिष्ठित जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींकडून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

वर्तनातून आदर्श घालून देणारा तो नेता

भावी नेतृत्व कसे असावे, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता भागवत यांनी नेतृत्व म्हणजे पद किंवा अधिकार नसून स्वतःच्या आचरणातून प्रेरणा देण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले. नेता हा केवळ पुढे राहून आदेश देणारा किंवा भाषण करणारा नसतो तर तो स्वतःच्या वर्तनातून आदर्श घालून देत इतरांना पुढे घेऊन जाणारा असतो. मग तो भलेही मागे उभे राहून काम करत असू दे, असे ते म्हणाले.

पाकिस्तानशी संबंध कायम राहावेत

भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या काळात सरकारच्या धोरणानुसार वागणे आवश्यक असले, तरी लोकांमधील संबंध कायमचे तोडणे हा उपाय नसल्याचे भागवत म्हणाले. संघर्ष तात्पुरता असतो. मात्र मानवतेचे नाते कायम असते. संघर्ष संपल्यानंतर संवाद पुन्हा सुरू व्हायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दहशतवादाच्या प्रश्नाकडे मात्र कठोरतेने पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समलिंगींच्या सहजीवनासाठी स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था

समलिंगी संबंधाबाबत संघाची भूमिका आणि समलिंगी विवाहाला असलेला विरोध याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर भागवत म्हणाले, एलजीबीटीक्यू समुदाय हा समाजाचाच एक भाग असून त्यांच्याशी सन्मानाने वागले पाहिजे. भारताच्या सामाजिक परंपरेत अशा व्यक्तींना स्थान देण्याची परंपरा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, समलिंगी विवाह हा भारतीय परंपरेतील विवाहसंस्थेचा भाग नाही. विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींनी एकत्र राहण्याची व्यवस्था नसून, कुटुंबसंस्था उभी करणारी आणि पुढील पिढीच्या जडणघडणीशी निगडित सामाजिक संस्था आहे. त्याचवेळी समलिंगी जोडप्यांच्या सहजीवनाची वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. अशा व्यक्ती एकत्र राहतात, त्यांचे काही अधिकार आणि व्यवहाराचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे अशा सहजीवनासाठी स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्याचा विचार होऊ शकतो, असे त्यांनी सूचित केले. “समलिंगी सहजीवनासाठी कायदा करता येऊ शकतो. समाज तो स्वीकारेल अशी व्यवस्था उभी करता येईल. मात्र, कायदा करून समाज बदलत नाही. उलट समाजातील स्वीकार वाढल्यानंतर कायदे बदलतात, असे महत्वपूर्ण विधान त्यांनी केले.

…तर महिलांचा संघात समावेश

महिला राष्ट्रनिर्मितीत समान भूमिका बजावत आहेत. संघाच्या इतर सर्व उपक्रमांत महिलांना समान जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राष्ट्र सेविका समिती या स्वतंत्र संस्था ऐतिहासिक कारणांमुळे अस्तित्वात आल्या असून, सेविका समितीने तसे ठरविल्यास भविष्यात संघात त्यांचा समावेश होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणावर भाष्य

आरक्षणाचा राजकीय वापर होत असल्याचे विचारले असता ते म्हणाले, सामाजिक भेदभाव अस्तित्वात असेपर्यंत आरक्षणाची आवश्यकता आहे. मात्र ती कायमस्वरूपी व्यवस्था नसून समाज उन्नत करण्याचे साधन आहे. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, त्यांनी त्याच्या माध्यमातून स्वतःची प्रगती करून समाजातील इतर वंचित घटकांनाही पुढे आणण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजात निर्माण झालेला संघर्ष हा आरक्षणाच्या तत्त्वामुळे नव्हे, तर त्याचा राजकीय वापर झाल्यामुळे वाढला, असेही त्यांनी नमूद केले.

पर्यावरणासाठी घरापासून सुरुवात

पर्यावरण संरक्षणासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही. पाणी, वीज, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे अशा छोट्या कृती प्रत्येकाने घरापासून सुरू केल्यास त्यातून समाजमत तयार होईल आणि सरकारवरही धोरणात्मक बदलांसाठी दबाव निर्माण होईल, असे भागवत यांनी सांगितले.

रोजगारासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज

रोजगार म्हणजे केवळ सरकारी नोकरी नव्हे. स्वयंरोजगार, उद्योजकता आणि कौशल्याधारित कामालाही प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. श्रमप्रतिष्ठेचा विचार समाजाने पुन्हा स्वीकारण्याची गरज असल्याचे भागवत म्हणाले.