महिला स्वच्छतागृहांसाठी महिन्याची मुदत ; रेल्वे स्थानकांवरील गैरसोयींबाबत उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे

धावत्या लोकलमधील चित्रीकरण टिपणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे तांत्रिक अडचणींमुळे शक्य नाही

महिनाभरात सर्व स्थानकांवर महिलांसाठी चांगली व स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

रेल्वे स्थानकांवरील गैरसोयींबाबत उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे
धावत्या लोकलमधील चित्रीकरण टिपणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे तांत्रिक अडचणींमुळे शक्य नाही आणि त्यासाठी कोटय़वधी खर्च करावे लागणार असल्याची कबुली रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आल्यावर उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. एकीकडे ‘बुलेट ट्रेन’ची स्वप्ने पाहायची आणि दुसरीकडे लोकलमधील महिलांच्या डब्यात साधे सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेण्यास रेल्वे प्रशासन असमर्थ असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच सीसीटीव्ही बसविण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत याबाबत रेल्वेच्या तज्ज्ञांनी दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
रेल्वे स्थानकांवरील महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या दयनीय अवस्थेचा एका स्वयंसेवी संस्थेने सादर केलेल्या अहवालाची मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच महिलांसाठी चांगले, सुरक्षित व स्वच्छ शौचालये उपलब्ध करून दिली जात नसल्याबाबत न्यायालयाने रेल्वेच्या उदासीन कारभारावर ताशेरे ओढले व महिनाभरात सर्व स्थानकांवर महिलांसाठी चांगली व स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबत दाखल विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नसलेल्या रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. एका याचिकाकर्त्यांने रेल्वे स्थानके आणि लोकलमधील महिलांची सुरक्षा, त्यांच्यासाठीच्या सुविधेबाबत एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेला पाहणी अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात काही रेल्वे स्थानकांवर महिलांसाठी शौचालये नसल्याची आणि असलीच तर त्याची अवस्था भयावह असल्याचे म्हटले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Month term for womens toilets