मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी पुण्यातील जमीन व्यवहार वादग्रस्त ठरल्यानंतर आता नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून सावध पवित्रा घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व ५१९ उपनोंदणी कार्यालयांना आपल्या नोंदणी व्यवहारांची दर महिन्याच्या ५ तारखेला तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्यवहारांत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावार कारवाईची शिफारस करून तसा अहवाल देण्याचे निर्देश नोंदणी आणि मुद्रांक अधीक्षक राजेंद्र मुथे यांनी काढले आहेत.
पुण्यातील हवेली येथील संयुक्त उपनोंदणी कार्यालयात महार वतन जमिनीच्या व्यवहारात अनियमितता आढळून आली. हा व्यवहार अनियमित तर होताच, शिवाय यात सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्कही बुडाले होते. पार्थ पवार यांच्याकडून हा व्यवहार झाल्याचे उघड झाल्यानंतर याला जबाबदार असलेल्या काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले. पुन्हा असे प्रकार घडून नयेत यासाठी ही बाब लक्षात आल्यानंतर नोंदणी व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात दिल्या जाणाऱ्या सूट व सवलतींच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी दरमहिन्याच्या ५ तारखेपासून सुरू करून ती १० तारखेपर्यंत पूर्ण करावी असे निर्देश मुद्रांक अधीक्षकांकडून सर्व उपनोंदणी महानिरीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
याविषयीचे पत्रक सर्व उपनोंदणी कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहेत. या आदेशामगचा उद्देश महसूल गळती थांबवणे व नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आहे. कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी दूर करणे हे ध्येय असून राज्यातील सर्व कार्यालयांना आदेश लागू असल्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
कारवाईचा अहवाल
याआधी २०१४ मध्ये विभागाने व्यवहारांच्या ‘तत्काळ तपासणी’ची पद्धत सुरू केली होती. मात्र ती काटेकोरपणे पाळली जात नव्हती. त्यामुळे आता नव्याने निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीदरम्यान कोणतीही अनियमितता किंवा कमतरता आढळल्यास ती त्वरित विभागाला कळवावी. दोषी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या शिफारशीसह अहवाल सादर करावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार आता उपनोंदणी अधिकारी मुद्रांक शुल्क सवलत किंवा सूट संदर्भातील सर्व कागदपत्रे संबंधित मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे दर महिन्याला सादर करतील.
