तब्बल ६०० कोटींपेक्षा अधिक भाडे झोपडपट्टी पुनर्वसनातील (झोपु) विकासकांनी थकविले असून सर्वाधिक थकित भाड्याच्या योजना अंधेरी पूर्वेत आहेत. के पूर्व प्रभागातील तब्बल २२ योजनांमध्ये १३० कोटींचे भाडे विकासकांनी न दिल्याने झोपडीवासियांवर बेघर रस्त्यावर येण्याची पाळी आली आहे. संबंधित अभियंत्यांनी सुरुवातीपासूनच विकासकांवर वचक न ठेवल्याने झोपु योजनाही रखडल्या आहेत. हेही वाचा >>> ‘ब्रम्हास्त्र’ची कोटीच्या कोटी उड्डाणे सुरूच ; कमाई ४०० कोटीच्या पल्याड झोपु योजनांतील थकित भाड्याबाबत दररोज प्राधिकरणात शेकडो झोपडीवासीय खेटे घालत असतात. प्राधिकरणातील उपनिबंधक विभागाकडून झोपडीवासीयांच्या भाड्याची काळजी घेतली जाते. एखाद्या योजनेत भाडे थकविले तर या विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत अभियांत्रिकी विभागाकडे स्थगितीचा प्रस्ताव पाठविला जातो. झोपडीवासीयांच्या इमारतीचे जितके काम केले आहे तेवढेच काम विक्री घटकात संबंधित विकासकाला करता येते. मात्र स्थगिती देऊन हे काम थांबविले जाते. त्यामुळे विकासक लगेचच झोपडीवासीयांचे भाडे अदा करतात. परंतु उपनिबंधक व अभियांत्रिकी विभागाने दुर्लक्ष केल्यास झोपडीवासीयांच्या थकित भाड्याबाबत कारवाई होत नाही. प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे हे सुरुवातीपासूनच झोपडीवासीयांना भाडे मिळाले पाहिजे याबाबत आग्रही आहेत. त्यांच्यापर्यंत तक्रारी घेऊन जाणाऱ्या झोपडीवासीयांना लगेचच भाडे मिळत आहे. परंतु अभियांत्रिकी विभागाचा वचक नसल्यामुळे विकासकही भाडे थकविण्याची हिंमत दाखवित आहेत. हेही वाचा >>> मुंबई : भ्रष्टाचारूपी रावणाचे दहन अंधेरी पूर्वेपाठोपाठ एफ उत्तर विभागातील १८ योजनांमधील झोपडीवासीयांना भाडे मिळालेले नाही. ही रक्कम ३८ कोटींच्या घरात आहे. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत दखल घेतली आहे. त्याआधीच प्राधिकरणाने विशेष भाडे वसुली मोहिम सुरू केली आहे. दीडशे विकासकांची यादी सध्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. ही यादी सुरुवातीला १८७ इतकी होती. प्राधिकरणाने कारवाईचा बडगा उगारताच त्यापैकी ३७ विकासकांनी तात्काळ भाडी अदा केली. उर्वरित विकासकांनीही झोपडीवासीयांना भाड्याची थकबाकी देण्यास सुरुवात केली आहे. थकित भाडी अंदाजे पुढीलप्रमाणे -एच पूर्व - ३४ कोटी, एच पश्चिम - ३३ कोटी, के पश्चिम - ३२ कोटी, पी दक्षिण - ८२ कोटी, पी उत्तर - सात कोटी, आर दक्षिण - १० कोटी, आर उत्तर - १२ लाख, आर मध्य - ३८ कोटी, एल - १८ कोटी, एम पूर्व - ५२ कोटी, एम पश्चिम - १४ कोटी, एन - ३६ कोटी, एस - २९ कोटी, टी - २६ कोटी, ए - ६० हजार, एफ दक्षिण - दोन कोटी, जी दक्षिण - २५ कोटी. हेही वाचा >>>विरार-डहाणू चौपदरीकरणासाठी २४ हजार खारफुटींवर कुऱ्हाड ; एमआरव्हीसीची उच्च न्यायालयात याचिका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लागाव्यात, त्याच वेळी झोपडीवासीयांना वेळेवर भाडे मिळावे यासाठी ही वसुली मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. काही विकासकांनी गेले दोन-तीन वर्षे भाडी दिलेली नाहीत वा योजना रखडलेल्या आहेत. त्याबाबत काही निर्णय घेणे आवश्यक होते. विकासकांवर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांनीही जबाबदारी ओळखून भाडे तात्काळ अदा करावे असा आमचा प्रयत्न आहे - सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
