मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकासाअंतर्गत येथील ३७०२ रहिवाशांना १६०० चौ. फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे घर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार रहिवाशांना अंदाजे ११२० चौ. फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचे घर मिळणार होते. राज्य सरकारच्या नियमानुसार सरकारी योजनेत क्षेत्र हे कार्पेट क्षेत्राप्रमाणे नमूद करणे आवश्यक असताना या पुनर्विकासाच्या शासन निर्णयात बिल्ट-अप क्षेत्र कसे असा सवाल उपस्थित करून रहिवाशांनी याला विरोध केला होता. त्यानुसार आता अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने शासन निर्णयातील ही चूक सुधारली आहे. १६०० चौ. फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचे घर मोतीलाल नगरवासियांना देण्याचा निर्णय मुंबई मंडळाने घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून त्याला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
११२० चौ. फुटांऐवजी १६०० चौ. फुटांचे घर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. कन्स्ट्रक्शन ॲड डेव्हलपमेंट एजन्सी (सी अँड डी) प्रारूपानुसार प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला मिळाले आहे. कंत्राट मिळाल्यानंतर अदानी समूहाने प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याचे सादरीकरण शुक्रवारी म्हाडाकडून प्रसारमाध्यमांसमोर करण्यात आले. यावेळी जयस्वाल यांनी मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांना आता १६०० चौ. फुट बिल्ट-अप क्षेत्राऐवजी १६०० चौ. फुट कार्पेट क्षेत्राचे घर मिळणार असल्याचे जाहीर केले. या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देऊन राज्य सरकारने २०२१ मध्ये एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या शासन निर्णयात ३७०२ रहिवाशांना १६०० चौ. फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे घर देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले. मुळात रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार ३३ (५) नुसार आम्ही २४०० चौ. फुटांच्या घरासाठी पात्र आहोत. म्हाडा आम्हाला १६०० चौ. फूट बिल्ट-अप म्हणजेच ११२० चौ. फूट कार्पेट क्षेत्राचे घर देणार आहे. हे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत रहिवाशांनी या घरांना विरोध केला. तसेच सरकारी नियमानुसार कोणत्याही प्रकल्पात पुनर्वसन हे बिल्ट-अप क्षेत्राप्रमाणे नव्हे तर कार्पेट क्षेत्राप्रमाणे होते असा मुद्दा उपस्थित करीत रहिवाशांनी म्हाडाची चूक उघडकीस आणली.
शासन निर्णयात बिल्ट-अप क्षेत्र नमूद असल्याने आणि त्यात रहिवाशांची मोठ्या घरांची मागणी असल्याने अखेर म्हाडाने ही चूक सुधारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रेराच्या नियमानुसार १६०० चौ. फूट बिल्ट-अप क्षेत्राऐवजी १६०० चौ. फूट कार्पेट क्षेत्राचे घर देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती जयस्वाल यांनी दिली. या प्रस्तावास लवकरच सरकारची मान्यता मिळेल आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. १६०० चौ. फुटांची घरे मिळणार असल्याने ही बाब रहिवाशांसाठी दिलासादायक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, रहिवाशांच्या मागणीनुसार ८०० चौ. फुटांची दोन घरे वा १६०० चौ. फुटांचे एक घर देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर रहिवासी १६०० चौ. फुटांच्या कार्पेट क्षेत्राच्या घरासाठी पात्र असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
२४०० चौ. फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचेच घर हवे – रहिवासी ठाम
शासन निर्णयातील चूक सुधारत १६०० चौ. फुटांचे कार्पेट क्षेत्राचे घर देण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र नियमानुसार आम्ही रहिवासी २४०० चौ. फूट कार्पेट क्षेत्रासाठी पात्र आहोत. त्यामुळे आम्हाला याच क्षेत्राचे घर मिळणे आवश्यक आहे. आमचा हक्क डावलून कंत्राटदाराचे भले करण्याचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. आम्ही आमचा हक्क मिळवल्याशिवाय राहणार नाही. सर्व रहिवाशांनी ४५ चौ. मीटर अतिरिक्त क्षेत्र विकत घेतले आहे. त्यामुळे मूळ निवासाचे क्षेत्र आणि अतिरिक्त क्षेत्र मिळून ३००० चौ. फुटांच्या घरासाठी आम्ही मुळात पात्र ठरतो. पण आम्ही २४०० चौ. फुटांच्या घराची मागणी करत आहोत. रहिवाशांकडे ४५ चौ. मीटरचे क्षेत्र विकत घेतल्याचे पुरावे नाहीत, असे म्हाडाकडून सांगितले जात आहे. पण सर्व रहिवाशांकडे हे पुरावे आहेत. त्यामुळे आमची मागणी मान्य झालीच पाहिजे. – निलेश प्रभू, रहिवासी, मोतीलाल नगर
