मोटार अपघात दाव्यांचे प्रकरण: कायद्यानुसार अपघातग्रस्तांना पूर्ण भरपाई मिळण्याचा अधिकार, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

विम्याची रक्कम भरपाईच्या रकमेतून वजा करून ती कमी करता येते की नाही हा मुद्दा अंतिम निर्णयासाठी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या पूर्णपीठासमोर होता. दोन खंडपीठांमध्ये परस्परविरोधी निर्णय देण्यात आल्याने हे प्रकरण पूर्णपीठाने वर्ग झाले होते. त्यावर निर्णय देताना अशी कपात अस्वीकारार्ह असल्याचे पूर्णपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केली. तसेच, विमा योजनेंतर्गत मिळालेली रक्कम विमाधारक आणि विमा कंपनी यांच्यातील कराराचा भाग असते आणि ती कायदेशीर भरपाई दाव्यापासून स्वतंत्र असते, असेही पूर्णपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

दावेदारांना अनेक स्रोतांतून समान नुकसान भरपाई मिळण्यापासून रोखले जावे यासाठी नुकसान भरपाईच्या तत्त्वावर वैद्यकीय विमा करार केले जातात. परंतु, आधीच दिलेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी भरपाई देण्यास परवानगी दिल्यास दावेदारांना अतिरिक्त नफा मिळेल, असा दावा याचिकाकर्त्या न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीतर्फे करण्यात आला होता. तर, विमा योजनेतून मिळणारी रक्कम ही एका करारानुसार मिळते. तर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत मिळणारी भरपाई हा वैधानिक अधिकार आहे, असा दावा प्रतिवादी दावेदारांतर्फे करण्यात आला होता. प्रतिवाद्यांकडून आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवालाही देण्यात आला. त्यानुसार, स्वतंत्र कराराच्या माध्यमातून मिळणारे फायदे भरपाईच्या दाव्याच्या रकमेतून वजा करता येणार नाहीत, असा दावाही प्रतिवादी दावेदारांच्या वतीने करण्यात आला होता.

मोटार वाहन कायदा न्याय्य भरपाईसाठी

न्यायालयाला या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमित्राने (ॲमिकस क्युरी) या प्रकरणी युक्तिवाद करताना मोटार वाहन कायदा हा न्याय्य भरपाई देण्यासाठी तयार केलेला कल्याणकारी कायदा असल्याचे अधोरेखीत केले. तसेच, कपातीला परवानगी दिल्यास विमा कंपन्यांना अन्याय्यरित्या नफा होईल आणि अपघातग्रस्त किंवा त्यांना त्याचा फटका बसेल, असेही न्यायमित्राने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने निकालात काय म्हटले ?

विम्यापोटी मिळालेली रक्कम ही विमा कंपनीसह केलेल्या कराराच्या जबाबदाऱ्यांमुळे असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. प्रीमियमची रक्कम भरल्यानंतर योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर किंवा विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना फायद्याची रक्कम मिळते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयासह अन्य काही निवाड्यांचाही निकाल देताना दाखला दिला. तसेच, विम्याची रक्कम ही विमाधारकाने भरलेल्या प्रीमियमवरील परतावा असते. भरपाई निश्चित करताना असे फायदे इतर स्रोतांकडून मिळालेली रक्कम म्हणून विचारात घेतले पाहिजेत हा युक्तिवाद योग्य नाही. किंबहुना, अशा फायद्याला इतर स्रोतांकडून मिळालेला फायदा मानणे हा एक संकुचित दृष्टिकोन आहे आणि तो पीडितांच्या हिताचा नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच, अपघातग्रस्तांना इतर कोणतेही स्वतंत्र विमा लाभ मिळत असले तरी मोटार वाहन कायद्यानुसार त्यांना पूर्ण भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे याचा पुनरूच्चार केला.