राजकीय वर्चस्वातून सुरक्षा कमी केल्याचा आरोप * सुरक्षा पूर्ववत करण्याचीही मागणी

कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय सुरक्षा कमी करण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधितांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ठाणे जिल्ह्यातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच त्यांची सुरक्षा पूर्ववत करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी विचारे यांनी केली आहे.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
caa in assam,
सीएए विरोधात आसाममधील विरोधीपक्ष आक्रमक, मुख्यमंत्री सरमांनीही दिलं प्रत्युत्तर; पुन्हा आंदोलन पेटणार?
Charity Commissioner in High Court
निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

ठाकरे गटाशी संबंधित खासदार-आमदारांना धमकवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे. राज्य सरकार राज्यातील राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत आहे, असा आरोपही विचारे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकीकडे खासगी वैयक्तिक सहाय्यक, पक्षाचे कार्यकर्ते, मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या खास व्यक्ती तसेच कोणतेही राजकीय पद नसलेल्यांना सरकारी खर्चाने दुप्पट पोलीस सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांची सुरक्षा कमी केली जात असल्याचा दावा विचारे यांनी याचिकेत केला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या बहुतांश नेत्यांना खोट्या फौजदारी खटल्यांमध्ये गोवले जात आहे. शिवसेना गटबाजीनंतर ठाकरे यांच्यासोबत गेलेल्या तीन नगरसेवकांसह ते एकमेव खासदार असल्याचे विचारे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

…………….

निर्भया निधीअंतर्गत खरेदी केलेल्या वाहनांच्या लेखापरीक्षणाचीही मागणी

स्वत:च्या सुरक्षेव्यतिरिक्त, विचारे यांनी याचिकेत निर्भया निधीअंतर्गत खरेदी केलेल्या पोलीस वाहनांचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. ही वाहने पथकाकडे परत करावीत. तसेच निर्भया वाहनासाठी उभारलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण करावे आणि गृहखाते सांभाळणाऱया फडणवीस यांनी या निधीच्या केलेल्या गैरवापराबाबत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही विचारे यांनी केली आहे. या वर्षी जूनमध्ये, शहर पोलिस दलाने महिला सुरक्षेसाठी निर्भया निधी अंतर्गत मिळालेल्या ३० कोटी रुपयांच्या निधीतून २२० बोलेरो, ३५ इर्टिगा, ३१३ पल्सर मोटारसायकल आणि २०० अॅक्टिव्हा दुचाकी खरेदी केल्या होत्या.